फतेहपुर : अवैध प्लॉटिंग संचालको के खिलाफ नोटिस जारी, अधर में लटकी जांच

दैनिक भास्कर ब्यूरो ,

फतेहपुर । जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जिले में अधिकतर प्लाटिंग बिना ले आउट के की गई हैं जिनमे करोड़ों के राजस्व की चोरी हुई है मगर इस ओर जिला प्रशासन की कभी नजऱ नहीं गई। बड़े बड़े बोर्ड़ लगाकर सुविधाओं के नाम पर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। वहीं शहर क्षेत्र के वीआईपी रोड पर स्थित एक बड़े बाग को नष्ट करने की तैयारी भूमाफियाओं ने कर ली है। इस बाग का सौदा खेत के रूप में हो गया, और बिना मौका देखे रजिस्टार ने बैनामा भी कर दिया। छोटे छोटे मामलो में स्टाम्प कमी की नोटिस भेजने वाले विभाग को न ही बाग के बैनामे में स्टाम्प कमी नज़र आई और न ही उन्हें हजारों पेड़ ही दिखे। बैनामा करने के बाद जेल चौराहे के समीप के वृक्षो को नष्ट कर सड़क के प्लाटों को बेच दिया गया है अब पूरे बाग को नष्ट करने की तैयारी है !

बता दें कि पूर्व में दैनिक भास्कर अखबार ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया था। खबरों को संज्ञान में लेकर तत्कालीन डीएम श्रुति ने मामले पर जांच बैठाई थी। जांच को तत्कालीन गठित टीम ने भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाकर निपटा दिया था ! हालांकि विनियमित विभाग ने हिम्मत दिखाकर एक दर्जन से अधिक अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी की थी।

जिनमे शेख एजाज अहमद, असलम शेर खान, अशोक कुमार, विजयलक्ष्मी, शेख बिलाल, विशुन शंकर यादव, अभय प्रताप सिंह, महेंद्र विक्रम मानसिंह, इमरान खान, मोहम्मद सलीम, रामप्रकाश, राम सिंह, सफी अहमद, बिलाल अहमद, सीता देवी, मोहनलाल, रामआसरे, सुरेश, बबलू मोर्य आदि लोग शामिल हैं। इन सभी प्लॉटिंग मालिको/संचालको के खिलाफ नोटिस जारी कर विनियमित विभाग भी ठंडा पड़ा है। बताते हैं इनमे से कई ऐसे प्रापर्टी डीलर हैं जो या तो स्वयं सत्ता पक्ष से जुड़े हैं या फिर सत्ता पक्ष के किसी नेता के करीबी हैं। ऐसे में विनियमित विभाग भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उधर लगभग सभी प्रापर्टी डीलरों/अवैध प्लाटिंग संचालको ने अपना अपना पक्ष एसडीएम कोर्ट में रखा है।

जानकार बताते हैं कि ले आउट कराकर बिक्री करने में सरकार को राजस्व देना पड़ता है जबकि साइट में प्लाट खरीदने वाले को पार्क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी। ऐसे में मनमानी लूट सम्भव नहीं हो पाती। इसीलिए प्रापर्टी डीलर खेत के रूप में बैनामा कराकर उसे प्लाट के रूप में बेच देते हैं। फिर आवासीय कराने की जिम्मेदारी प्लाट खरीदने वाले क्रेता की हो जाती है जिसे आवासीय कराने में सुविधा शुल्क का शिकार होना पड़ता है।

नोटिस नोटिस खेल रहा विभाग, धड़ल्ले से हो रहे बैनामे –

इधर विनियमित विभाग ने प्लाटिंग संचालकों को नोटिस दी है उधर रजिस्ट्री दफ्तर में आये दिन इन्ही स्थानों पर धड़ल्ले से बैनामे हो रहे हैं। जबकि नियमतः जब तक एसडीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है तब तक सम्बन्धित स्थानों पर बैनामो पर रोक होनी चाहिए लेकिन अधिकारियों की उदासीनता व गैर जिम्मेदार कार्यशैली की वजह से अवैध प्लॉटिंग में बैनामो का सिलसिला जारी है।

डीएम के निर्देश पर जांच पुनः प्रारम्भ –

डीएम सी इंदुमती के निर्देश पर बड़े बाग में चल रही अवैध तरीके से प्लॉटिंग के मामले की जांच पुनः शुरू हो गई है। टीम ने वीआईपी रोड से जेल रोड तक स्थित इस बैग में जाकर जांच की और रिपोर्ट तैयार कर ली है। मामले पर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस बाबत एसडीएम सदर प्रभाकर त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच उनके नेतृत्व में टीम ने की है। जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है।

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