By Shachindra Nath, Founder and Managing Director, UGRO Capital
जैसे-जैसे भारत 1 फरवरी को आने वाले Union Budget के करीब पहुंच रहा है, economic growth को लेकर चर्चा एक बार फिर MSMEs पर केंद्रित हो रही है। और यह बिल्कुल सही भी है। MSMEs भारत के GDP में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान देते हैं, 100 million से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और towns व districts में domestic supply chains, exports और entrepreneurship की backbone बनते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में MSMEs ने global shocks, supply chain disruptions और tightening financial conditions के बावजूद जबरदस्त resilience दिखाई है। फिर भी, economy में उनकी central role के बावजूद, timely और affordable credit तक पहुंच अब भी एक persistent challenge बनी हुई है। अब सवाल यह नहीं है कि MSMEs को credit मिल रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या यह credit sustainable, predictable और उनकी business realities के अनुरूप है।
यह Budget MSME credit की बातचीत को short term liquidity support से long term credit longevity की ओर ले जाने का एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।
Collateral से Cash Flow की ओर MSME Lending का Shift
MSME financing में एक बड़ा structural constraint collateral पर अत्यधिक निर्भरता रहा है। इससे ऐसे कई viable enterprises बाहर रह जाते हैं जो profitable और growing हैं, लेकिन traditional asset backing नहीं रखते। भारत की digital public infrastructure इस चुनौती को हल करने के लिए uniquely positioned है।
GST data, Account Aggregators, e-invoicing और OCEN frameworks के mature होने के साथ, lenders अब MSMEs का assessment cash flows, business behaviour और sector specific dynamics के आधार पर कर सकते हैं। Budget इस बदलाव को और तेज कर सकता है, यदि वह co-lending models को प्रोत्साहित करे, जहां banks की low cost capital और specialised NBFCs की underwriting expertise व last mile reach का संयोजन हो। इस तरह का collaboration scale को enable करता है और साथ ही credit quality व financial stability को बनाए रखता है।
MSME Focused NBFCs के लिए Stable Funding Backbone बनाना
MSME focused NBFCs underserved enterprises तक पहुंचने में critical role निभाते हैं, लेकिन वे structurally market borrowings पर निर्भर रहते हैं। liquidity tightening के समय, अच्छे performance वाले portfolios भी funding pressure का सामना करते हैं। यह एक more predictable और counter cyclical funding architecture की आवश्यकता को दर्शाता है।
Industry की एक प्रमुख recommendation है कि NBFC MSME या NBFC Priority Sector की एक dedicated category बनाई जाए, जो predominantly MSME loan book वाले institutions को recognise करे। इसके साथ-साथ, SIDBI के माध्यम से anchor किया गया एक structured refinance window, longer tenor और lower cost funding प्रदान कर सकता है। ऐसा mechanism MSME lenders को economic cycles के दौरान viable enterprises को support जारी रखने में मदद करेगा, बजाय इसके कि stress के समय वे पीछे हटें।
Credit Guarantees और Recovery Confidence को मजबूत करना
Credit guarantees lender confidence बढ़ाने और MSME credit को responsibly expand करने का एक powerful tool हैं। Partial credit guarantee schemes को broaden करने की काफी गुंजाइश है, खासकर manufacturing, services और trade segments में small ticket और short tenure loans के लिए, जो अभी भी under penetrated हैं।
साथ ही recovery frameworks को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। NBFCs के लिए SARFAESI thresholds को rationalise करना, digital recovery processes को बेहतर बनाना और lenders के बीच regulatory parity सुनिश्चित करना, समय के साथ risk perception और borrowing costs को काफी हद तक कम कर सकता है। एक मजबूत recovery ecosystem अंततः lenders को ज्यादा confidence के साथ lending करने में सक्षम बनाता है।
MSMEs की Realities के साथ Policy Alignment
MSME credit में सुधार का मतलब सिर्फ disbursement numbers को maximize करना नहीं है। इसका उद्देश्य lending की quality और resilience को बेहतर बनाना है। Priority Sector Lending norms को वर्तमान MSME structures के अनुरूप revisit करना, PSL loans पर targeted tax या TDS relief देना और MSMEs को timely payments सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखना, stress को उसकी जड़ में ही address कर सकता है।
Sector specific underwriting को बढ़ावा देना और cash flow aligned repayment structures अपनाना, NPAs को cyclically नहीं बल्कि structurally कम करने में मदद करेगा। Policy, lender incentives और MSME realities के बीच यह alignment sustainable credit expansion के लिए अनिवार्य है।
Credit Expansion से Lasting Credit Confidence तक
MSME policy की असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि एक साल में कितना credit disburse हुआ, बल्कि इससे मापी जाएगी कि समय के साथ वह credit कितना predictable, affordable और resilient बना रहता है। ऐसा Budget जो funding stability, efficient risk sharing और regulatory alignment पर फोकस करे, MSME credit को एक periodic intervention से बदलकर permanent growth enabler बना सकता है।
यह approach jobs को सुरक्षित रखेगा, local supply chains को मजबूत करेगा और भारत की economic resilience को और सुदृढ़ करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे MSMEs न सिर्फ uncertainty का सामना कर पाएंगे, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की growth journey का नेतृत्व भी कर सकेंगे।
