ज्ञानवापी मस्जिद : सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को ज्ञानवापी परिसर में दी नमाज की इजाजत

लखनऊ । ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हुए तीन दिन के सर्वे के बाद अब मामला कोर्ट में हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को ज्ञानवापी परिसर में नमाज की इजाजत दे दी है वहीं दूसरे ओर शिवलिंग मिलने वाले क्षेत्र को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर वाराणसी कोर्ट में आज दो बजे से सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में आज नंदी के सामने वाली दीवार को तोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है जहां कोर्ट में हिन्दू पक्ष दीवरा को तोड़ने के लिए अपना पक्ष रखेगा वहीं मुस्लिम पक्ष प्रयास करेगा कि दीवार न तोड़ी जाए। आज की सुनवाई में वजू खाने की मच्छिलों को लेकर फैसला हो सकता है कि इन मच्छिलियों को कहां सिफ्ट किया जाएगा। अभी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है यह रिपोर्ट 20 मई को कोर्ट में पेश की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के क्षेत्र को संरक्षित रखने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने परिसर में नमाज की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा किसी भी मुसलमान को वहां नमाज पढ़ने से न रोका जाए। वाराणसी सिविल कोर्ट से नवाज के लिए अधिकतम 20 लोगों की संख्या तय करने की मांग की गई थी।

शिवलिंग मिलने का दावा

शर्ष आदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाले अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को वाराणसी के जिला अधिकारी को यह निर्देश दिया है। इससे पहले जस्टिस चोर और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले में सिविल कोर्ट की कार्यवाही रोकने की मांग खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि वाराणसी अदालत के समक्ष मुकदमा मालिकाना हक का नहीं बल्कि श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए है। पीठ वजूखाने के इस्तेमाल की इजाजत से भी इंकार कर दिया। इसी वज खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। ‌

महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा हर दिन करने की अनुमति मांगी

कोर्ट ने पहले दिन की सुनवाई के बाद ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी की है। इसमें राखी सिंह लक्ष्मी देवी सीता साहू मंजू व्यास व रेखा पाठक शामिल हैं। इन महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा हर दिन करने की अनुमति मांगी है। इन्हीं की याचिका पर सर्वे का आदेश दिया गया शीर्ष कोर्ट ने यूपी सरकार वाराणसी के डीएम पुलिस कमिश्नर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड के सभी ट्रस्ट यू को भी नोटिस दिया है अगली सुनवाई 19 मई को होगी।