हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 5 दिन के अवकाश के बाद शुरू हो गया। तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने खाद की किल्लत का प्रश्न पूछा। किरण ने कहा कि मंत्री जी कहते हैं कोई किल्लत नहीं है। ये सबसे ज्यादा भ्रमित करते हैं। उनके खुद इलाके बहल में सुबह 2 बजे लाइन में लगी और शाम के 8 बजे तक लाइन में लगी रही। यूरिया खाद नहीं मिली। मंत्री जी पूरी तरह से जलेबी मारते हैं। अगर ये केंद्र सरकार से तालमेल किया होता तो किल्लत ना आती। क्या सारे अखबार झूठे हैं। तब मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कुछ सदस्य अखबारों और टिवटर से राजनीति करते हैं। वे फील्ड में जाते नहीं है। धरातल पर ज्ञान नहीं है। इस पर किरण ने कहा कि इन्हें इलाके में घुसने नहीं देते लोग। लोग इन्हें जूते दिखाते हैं।
तब अध्यक्ष ने कहा कि आप जूता शब्द वापस लें। इस पर किरण ने कहा कि मैं जूता शब्द वापस लेती हूं। तब कृषि मंत्री ने कहा कि वे किसानों से मिलें। जनता ने एक पार्टी को सबक सिखाया है। कुछ लोगों ने अपने आदमी भेजकर लाइन में लगवाए है। इन्होंने षडयंत्र किए, यूरिया की कोई कमी नहीं आई। हरियाणा का किसान हमारी किसान नीतियों से खुश है। इस पर कांग्रेसी विधायकों ने हंगामा किया। कृषि मंत्री ने कहा कि आपने जलेबी बनाने की बात क्यों कही।
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिस प्रकार से इशारे बहन किरण चौधरी कर रहे हैं। वो ठीक नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि मंत्री तैयारी करके नहीं आते।
अवैध खनन पर विधायक आफताब अहमद और मंत्री मूलचंद शर्मा में बहस
मेवात के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मैंने सवाल किया था कि तीन सालों में संख्या बताए कि अवैध खनन में क्या कारवाई की। परंतु पकड़े गए वाहनों का जिक्र कर दिया। मैनें पूछा कि अवैध खनन कहां हो रही है। परंतु गाड़ियों का जिक्र कर दिया। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अवैध खनन का कोई मामला नहीं पाया। 1027 एफआईआर दर्ज है। हमारे पास 7700 वाहन पकड़े गए है। 5377 वाहन छोड़े गए है। जुर्माना 133 करोड़ 83 लाख 22 हजार जुर्माना किया है। आफताब अहमद ने कहा कि यह मेरा सवाल नहीं है। मैनें पूछा कि अवैध खनन कितना हुआ है। परंतु ये ओवर लोडिंग का बता रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपने जो सवाल किया, उसी का मंत्री ने जवाब दिया। इस पर आफताब अहमद और अध्यक्ष में बहस हुई। तब हुड्डा ने कहा कि स्पीकर साहिब आप मंत्री को जवाब देने दो। मंत्री ने कहा कि इसमें वो मामले है, जो चोरी का पत्थर लाते हैं। अवैध खनन करके निकलते हैं, उनके पास बिल नहीं होता। आफताब अहमद ने कहा कि मेरे जिले में कोई माइनिंग नहीं होती। जिलावार देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेरे जिले के है। ऐसे में मंत्री और विधायक में इस मामले पर बहस हुई।
गीता भुक्कल बोली- झज्जर की सड़कों का बुरा हाल
झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने छुककवास में चार मार्गीय रोड की घोषणा का मामला उठाया। साथ ही गांव बहु तक की सड़क अवस्था का बुरा हाल है। आज तक पेच वर्क भी नहीं लगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों ने 40 लाख रुपये प्रति एकड़ की मांग की है। जैसे ही किसानों की कंसंट आ जाएगी तो काम शुरू हो जाएगा। गांव बहु के रोड पर हैवी ट्रैफिक है। छुछकवास से झज्जर तक रिपेयर के लिए अप्रैल मई 2022 में करवा देंगे। छुछकवास से बहु तक की सड़क पर बड़ी सीमेंट फैक्ट्री और दो थर्मल प्लांट आने के कारण हेवी लोड बढ़ गया। इसलिए 134 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इस सड़क का दायरा 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर तक किया जाएगा। इस पर गीता भुक्कल ने कहा कि इसकी समय सीमा बताई जाए।
सीएम एनाउसमेंट की जगह दूसरे काम पूरे किए
समालखा के विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने कि 2015 में सीए एनाउसमेंट की घोषणा पूरी नहीं हुई। पांच करोड़ के जो कार्य एसीसी से एप्रूव हो चुके हैं। परंतु नीचले अधिकारियों ने दूसरे काम कर दिए। इसकी जांच करवाई जाए। साथ ही समालखा नगर पालिका के क्षेत्र का विस्तार करवाया जाए। मंत्री कमल गुप्ता ने कहा चार गांवों को नगर पालिका की सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव है। 9 और 10 मार्च को चार गांवों की मीटिंग बुलाई थी। डीसी की रिपोर्ट के बाद काम पूरा हो जाएगा। सीएम एनाउसमेंट के काम चल रहे हैं। इसी बीच घरौंडा के विधायक ने अपना मामला रखने का प्रयास किया तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें बैठा दिया।
विधायक प्रदीप चौधरी ने पूर्व सरपंचों को पेंशन न मिलने का मामला उठाया
विधायक प्रदीप चौधरी ने प्रश्न रखा कि मंत्री बताए कि कालका विधानसभा में सरपंचों को पेंशन नहीं दी गई। पंचकूला के पूर्व सरपंचों के खाते में जा चुकी है। मंत्री देवेंद बबली ने कहा कि पेंशन पॉलिसी में पूर्व मेंबर पंचायत नहीं आते। पेंशन में पूर्व जिला परिषद प्रधान, अध्यक्ष पंचायत समिति और पूर्व सरपंच आते हैं, उन्हें आवेदन करना होता है। तभी पेंशन मिलती है। वे इसकी जांच करवा लेंगे।
आज भिवानी में अवैध खनन मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। सदन में 7 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभय सिंह चौटाला 2 अतारांकित सवाल भी लाए हैं। अवैध खनन मामले पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी सरकार को घेरेंगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाओं, यूरिया की कमी, किसानों के मुआवजे को लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा। ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल में अलग- अलग मुद्दों पर हंगामा होने के आसार हैं।
8 मार्च को बजट पेश करने के बाद विधायकों को बजट पढ़ने के लिए 9 मार्च से 13 मार्च तक का समय दिया गया, क्योंकि विधायकों की यह मांग रहती थी कि बजट पेश होने के दिन वे उस पर व्यापक चर्चा नहीं कर पाते हैं। हरियाणा के नए बजट में मनोहर लाल सरकार ने 1000 नई नर्सरियां खोलने की घोषणा की थी। साथ ही 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा की गई, परंतु यह घोषणा पिछले बजट सत्र में भी की गई थी। एसवाईएल के मुद्दे और 2 लाख 45 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा के दौरान सरकार को घेरेगा।
विधायकों की गठित कमेटी देगी सुझाव
हरियाणा विधानसभा में सीएम मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधानसभा समितियों के माध्यम से लोकसभा की तर्ज पर पारित करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न विषयों पर विधानसभा की 8 समितियों के गठन की घोषणा की।
विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा कमेटी-1 के अध्यक्ष, विधायक असीम गोयल कमेटी-2, विधायक गीता भुक्कल कमेटी-3, विधायक ईश्वर सिंह कमेटी-4, विधायक सीमा त्रिखा कमेटी-5, विधायक किरण चौधरी कमेटी-6, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा कमेटी-7 तथा विधायक अभय सिंह यादव कमेटी-8 के अध्यक्ष हैं।
यह कमेटियां बजट के विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगी। 14 से 16 मार्च तक बजट पर व्यापक चर्चा करवाई जाएगी। 17 मार्च को सत्रावकाश रहेगा। 18 से 20 मार्च तक राजकीय अवकाश है। 21 और 22 मार्च के दिन विधायी कामकाज के लिए निर्धारित किए गए हैं। 22 मार्च को ही सत्रावसान होगा।
