लखीमपुर खीरी। उच्चप्रथमिक विद्यायलयों में 10 वर्षो से कार्यरत अनुदेशकों ने विलोबी मेमोरियल मैदान में एकत्रित होकर लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा निदेशालय को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। अनुदेशक कई वर्षों से अपनी मांगो को रख रहे है जबकि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी अनुदेशकों के पक्ष में फैसला सुनाया, उसके बाद भी मात्र नौ हजार ( दिहाड़ी 300 रुपये प्रतिदिन) पाने वाले अनुदेशकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। अनुदेशकों ने ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।
अधिकांश अनुदेशक 40 वर्ष पार कर चुके है,नई शिक्षा नीति 2023 के तहत सभी को नियमित किया जाए। नियमित होने तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। नवीनीकरण के नाम पर अनुदेशकों का शोषण न किया। अनुदेशकों के विरुद्ध अदालतों में समस्त कार्यवाही अविलंब वापस ली जाए,न्यायलय द्वारा दिये गए आदेशो का पालन किया जाए,
महिला अनुदेशिकाओं को अन्तर्जनपदीय स्थान्तरण किया जाये, अल्प मानदेय में रूण हो चुके लोगो के लिए आयुष्मान का लाभ दिया जाए, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु( ईपीएफ) की सुविधा दी जाए, सौ छात्र संख्या कम होने पर सिर्फ अनुदेशकों को ही जिम्मेदार न मान कर शिक्षकों पर भी कार्यवाही की जाए,अनुदेशकों के अवकाश 10 से बढ़ा कर शिक्षक के बराबर की जाए,साथ ही (सीएल) व (सीसीएल)की सुविधा दी जाए।
इस मौके पर ज्ञापन देने वालो में अजय मिश्रा जिलाध्यक्ष, प्रिया दीक्षित, शचीन्द्र, मुकेश तोमर, संजीव पांडेय, शरीफ तारा, कलीम, मुनेश कुमार, संजीव पाल, अमित, सुधीर, आशीष दीक्षित,प्रिया दीक्षित,किरण दीक्षित ,अकदीप कौर ,अर्चना वर्मा,सारिका रानी ,अंजली, मधु वर्मा, सारिका, मोहम्मद इस्लाम, उमा शंकर, आदि अनुदेशक मौजूद रहे।
