मिर्जापुर: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व एवं कर करेत्तर की बैठक कर जिलाधिकारी ने प्रगति की ली जानकारी

• मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में प्राप्त श्रेणी के अनुसार जनपद को 29 मदो/योजनाओं में ए प्लस श्रेणी प्राप्त

• 5 वर्ष से अधिक लम्बित वादो को आगामी 27 मार्च तक करे निस्तारण, अन्यथा होगी कार्यवाही: जिलाधिकारी

मिर्जापुर। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व से सम्बन्धित एवं कर करेत्तर की बैठक आहूत की गयी। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा में प्राप्त श्रेणी के अनुसार समीक्षा के दौरान बताया गया कि जनपद के 29 मदो/योजनाओं में ए प्लस श्रेणी प्राप्त किए हैं जिस पर जिलाधिकारी ने बी0, सी0 व डी0 प्राप्त मदो/योजनाओं में कार्य योजना बनाकर प्रगति लाते हुए अगले माह श्रेणी बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

जिस मदो/योजनाओं में जनपद ए प्लस श्रेणी प्राप्त है यथा-राइट आफ वे ए प्लस, लो रिस्क भवनो के मानचित्रों की स्वीकृति ए प्लस, हाई रिस्क भवनो के मानचित्रों की स्वीकृति ए प्लस, पेट्रोल पम्पों का सत्यापन/मुद्राकंन ए प्लस, मण्डी आवक ए प्लस, औषधि विक्रय लाइसेंस ए प्लस, संकलित नमूना एवं कृत कार्यवाही खाद्य ए प्लस, एन.एल.एस.ए.इ.पी.डी.एस. लाभार्थी ए प्लस, धान खरीद योजना ए प्लस, सम्पत्ति नामांतरण ए प्लस, ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना ए प्लस, एल0ओ0आई0 आनलाइन आवेदन प्रक्रिया ए प्लस, लक्ष्य सापेक्ष प्रवर्तन कार्य ए प्लस, कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि ए प्लस, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ए प्लस, ई खसरा ए प्लस, ई खसरा जायद ए प्लस, ई खसरा रबी ए प्लस, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन ए प्लस, एंटी भू माफिया ए प्लस, जाति प्रमाण पत्र ए प्लस, धारा-89 ए प्लस, भू आंवटन पट्टा डैशबोर्ड ए प्लस, भूलेख ए प्लस, साल्वेंसी सर्टिफिकेट ए प्लस, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष ए प्लस, प्रगति के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति ए प्लस, भूत पूर्व सैनको हेतु परिचय हेतु आनलाइन सेवांए ए प्लस श्रेणी प्राप्त हैं।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि 03 वर्ष से 05 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादो को प्राथमिकता पर निस्तारण करे, यह भी कहा कि आगमी 27 मार्च 2025 तक यदि 03 वर्ष से 05 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादो का निस्तारण नही हुआ तो सम्बन्धित कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार क्षेत्रो भ्रमण कर जमीन विवाद सम्बंधी वादो का पैमाइश कराते हुए वादो का निस्तारण करे।

धारा-116 में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वंय मौके पर जाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल, मुख्य राजस्व अधिकारी सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, उप जिलाधिकारी चुनार राजेश वर्मा, मड़िहान सौम्या मिश्रा, लालगंज युगांतर त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी न्यायिक सदर शक्ति प्रताप सिंह, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।