कर्नाटक : लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह कदम बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा लोकायुक्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है ।
उन पर MUDA द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ रुपये की 14 साइटों के आवंटन में अवैधता का आरोप है। पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।
यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मामले में सिद्धारमैया की जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को बरकरार रखने के बाद आया है । न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय की पीठ ने 24 सितंबर को कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, “लेकिन (राज्यपाल) असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, और वर्तमान मामला एक ऐसे अपवाद को दर्शाता है” और सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया।
