बिलसंडा,पीलीभीत। ग्राम पंचायतों में पेमेंट प्रक्रिया को लेकर ग्राम प्रधानों ने मुख्यमंत्री के संबोधित एक ज्ञापन बीडीओ बिलसंडा को सौपा है,साथ ही शासनादेश को निरस्त करने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने शासनादेश निरस्त न होने पर कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकाल धरना देने की धमकी दी है।
ब्लाक बिलसंडा क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधान ब्लॉक अध्यक्ष सचिन गंगवार के नेतृत्व में सोमवार को ब्लॉक परिसर में इकट्ठा हुए और अटल सभागार में एक बैठक की।जिसमें ग्राम पंचायतों द्वरा लगाए जा रहें पेमेंट प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई सभी ग्राम प्रधानों ने एक ज्ञापन बीडीओ को दिया। ग्राम प्रधानों ने दिए गए ज्ञापन में बताया है कि शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायत में इंटरमीडिएट की मेरिट के अनुसार ग्राम पंचायत की प्रशासनिक सीमित द्वारा पंचायत सहायक का चयन किया गया है।
पंचायत सहायक की नियुक्ति में वर्ष के लिए अनुबंध पर की गई है, साथ ही स्पष्ट कहा गया है कि अधिकतम अवधि सीमा तीन वर्ष तक की है,जोकि माह दिसंबर 24 में पूर्ण हो रही है,भुगतान प्रक्रिया में पंचायत सहायक को शामिल करना पूर्णतया गलत है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले भुगतान की पूरी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और सचिव की होती है ,साथ ही कोई भी वित्तीय अनियमितता होने पर प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।
भुगतान प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को शामिल करना जिसकी कोई जिम्मेदारी निर्धारित ना हो तो गलत है। प्रधानों ने बीडीओ को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि भुगतान प्रक्रिया में पंचायत सहायक को दूर रखा जाए और उक्त शासनादेश को तत्काल निरस्त किया जाए। ग्राम प्रधानों ने उक्त शासनादेश निरस्त न होने पर कार्य बहिष्कार करने एवं अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में ग्राम प्रधान मुन्नालाल गंगवार, शिवदास पाठक, नरेश गंगवार , बृजेश मिश्रा, सद्दाम हुसैन, सुखलाल गंगवार, धर्मेंद्र कुमार , गुलाब सिंह, राजेश शुक्ला,अनुराग ,संजीव अवस्थी ,समेत कई अन्य ग्राम प्रधान मौजूद रहे।
