संदेशखाली मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. ममता सरकार कोर्ट के पास जल्द सुनवाई के लिए गयी थी पर SC कोर्ट ने उसे उल्टे पांव लौटा दिया.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से इनकार किया है ।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई कब हो, ये CJI तय करेंगे। सीबीआई को जांच सौंपने के फैसले के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़े मामले को लेकर सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर फिर से जल्द सुनवाई की मांग की थी,
जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई पर कोई आदेश देने से मना किया। अभिषेक मनु सिंघवी से इस दौरान चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा गया। याचिका में सरकार ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को सीबीआई को सौंपने के लिए 4ः30 घंटे का समय दिया गया जो कि हमारे अधिकारों के खिलाफ है. राज्य सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले में बेबुनियाद आरोप लगाकर केस ट्रांसफर किया गया जबकि ये हमारे पुराने आदेशों का उल्लंघन है. राज्य पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है।
