दूसरों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करने वाली महिला अधिवक्ता योगी सरकार में न्याय को तरस रही हैं खुद
आईजीआरएस की शिकायत की जांच के बाद निस्तारण में अधिकारियों ने लिखा दरवाजा खुलवाते हुए अवरोध हटवाया गया लेकिन मौके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई
कौशांबी योगी सरकार में पीड़ित फरियादियों को किस तरह से न्याय मिलता है इस मामले को देखने के लिए आप को सराय अकिल थाना क्षेत्र के बरई गांव निवासी जय लता त्रिपाठी एडवोकेट पुत्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी के प्रकरण को संज्ञान लेना होगा प्रकरण के मुताबिक जय लता त्रिपाठी के पड़ोसी जगत नारायण चंद्रशेखर आदि ने अधिवक्ता की दीवार को जबरन गिरा दिया और उन्हें प्रताड़ित परेशान किया जा रहा है इतना ही नहीं विपक्षियों द्वारा अधिवक्ता की जमीन पर जबरिया निर्माण किया जा रहा हैं इस प्रकरण की शिकायत अधिवक्ता ने जिले के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत कर न्याय मांगा प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय ने मुख्यमंत्री पोर्टल में जांच आख्या प्रस्तुत किया जिस पर लिखा गया है कि आईजीआरएस की जांच में उप जिलाधिकारी द्वारा दरवाजा खुलवाते हुए अवरोध हटा दिया गया है और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है जबकि मौके पर अधिवक्ता की जमीन पर अभी भी विपक्षी काबिज हैं इसी मामले में उप जिला अधिकारी की जांच आख्या और रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए सराय अकिल थाने के उप निरीक्षक ने लिखा है कि उक्त जमीन विपक्षी गणों की है और अधिवक्ता का शिकायती पत्र झूठा है
अब सवाल उठता है कि यदि विपक्षी गणों की यह जमीन थी तो महिला अधिवक्ता की जमीन पर उपजिलाधिकारी ने दरवाजा खुलवाते हुए अवरोध हटा दिए जाने की रिपोर्ट आईजीआरएस पोर्टल में क्यों दी है इस पर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि विपक्षी गणों द्वारा थाने के उप निरीक्षक को कई महीने से प्रतिदिन दूध पहुंचाया जाता है और दूध का कर्ज उतारने के प्रयास में उप निरीक्षक ने उप जिला अधिकारी की रिपोर्ट को झूठा साबित करने का प्रयास किया है
पीड़ित लाचार कमजोर लोगों को न्याय दिलाने का जज्बा रखने वाली महिला अधिवक्ता योगीराज में खुद न्याय को तरस रही हैं उन्होंने उक्त प्रकरण के विषय में संपूर्ण समाधान दिवस में पुनः प्रार्थना पत्र देकर न्याय की फरियाद की है उन्होंने शिकायती पत्र में लिखा है कि पुलिस बल व एंटी भू माफिया टीम सहित मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थिनी के दीवार का निर्माण कराए जाने व प्रार्थना को जान माल की सुरक्षा दिलाए जाने की मांग फरियादी अधिवक्ता ने अधिकारियों से की है अब सवाल उठता है कि इस प्रकरण का निस्तारण मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण आइजीआरएस पोर्टल पर हो गया हो और उत्तर प्रदेश सरकार यही समझ रही होगी कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो रहा है जबकि उसी प्रकरण पर संपूर्ण समाधान दिवस में महिला अधिवक्ता ने पुनः शिकायत कर आईजीआरएस में झूठी रिपोर्ट पर शिकायतों के निस्तारण की कहानी का पर्दाफाश कर दिया है
