वर्षों से अवैध कब्जाधारकों को भी मुआवजा देने का लिया कैबिनेट ने निर्णय

प्रदेश में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़ा निस्तारण केंद्र, विद्युत संस्थान, बस अड्डे समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं को समय पर पूरा करने में कृषि भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन बाधा नहीं बनेगा। इसके लिए भू-कानून की धारा-143 में संशोधन को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को ली जाने वाली सरकारी भूमि … Read more