जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के रिश्वत के आरोप वाले मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले की जांच अब सीबीआई की ओर से की जाएगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खुद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। दरअसल सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब संघ और बड़े औद्योगिक घराने की फाइलें क्लियर करने के बदले में उनको 300 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। मलिक की ओर से लगाए गए इन्हीं आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी।
सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि, जब वे राज्यपाल थे उन्हें संघ और ओद्योगिक घराने से जुड़े मामलों की फाइल को क्लिअर करने के बदले बड़ी पेशकश की गई थी। इसके बदले में मलिक को तीन सौ करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, हालांकि उन्होंने पैसे लेने से इनकार किया और डीलों को रद्द कर दिया था।
इन फाइलों ने खोला राज
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बने, तब उनके पास दो फाइलें आई थीं। एक फाइल में अंबानी शामिल थे जबकि, दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी थी।
हर फाइल पर करोड़ों का मुनाफा
मलिक ने आरोप लगाया था कि, ये नेता खुद को पीएम मोदी के करीबी बताते थे। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थीं, उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है और सचिवों ने उन्हें यह भी बताया कि इन दोनों फाइलों में उन्हें 150-150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।
लेकिन, उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था। बता दें कि सत्यपाल मलिक फिलहाल मेघालय के राज्यपाल हैं। मलिक ने कहा था कि, ‘मैंने इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। मैंने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है। मैं इन्हें पास नहीं करूंगा, और जरूरत पड़ी तो पद छोड़ दूंगा। इस पर पीएम मोदी ने मुझसे कहा कि सत्यपाल करप्शन पर कोई समझौता नहीं करने की जरूरत है।’
