भास्कर समाचार सेवा
रामपुर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जितने स्ट्रीट वेंडरों के लिए लोन की स्वीकृति बैंकों द्वारा प्रदान की जा सकती है उन सभी स्ट्रीट वेंडरों को यथाशीघ्र अनिवार्य रूप से लोन प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि वे अपने स्वरोजगार को बढ़ा सकें।
जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादड़ ने कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न बैंकर्स के साथ आयोजित जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार की किसानों को फसल तैयार करने के लिए त्वरित रूप से आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के दौरान पूरी पारदर्शी व्यवस्था लागू होनी चाहिए तथा संबंधित विभागीय अधिकारी और बैंकर्स यह सुनिश्चित करें कि किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दलालों की सक्रियता अथवा किसी भी स्तर से अनियमितता की शिकायत मिली तो विजिलेंस से जांच कराते हुए दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सरकार की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध शासन और प्रशासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है। मिशन समर्थ के अंतर्गत जिले के दिव्यांग जनों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की पहल के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे प्रशासन के इस बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने में कोई लापरवाही न बरतें तथा जो भी आवेदन लोन के लिए भेजे जायें, उनकी नियमानुसार समयबद्ध स्वीकृति करायें। किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि वे शासन द्वारा इस अभियान के संबंध में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता लाएं तथा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित कराएं।
बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि गण मौजूद रहे।
