रूसी- यूक्रेन के बीच चल रहे जंग जो अब 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। ये युद्ध थमने के बजाय और भी बढ़ता ही जा रहा है। इधर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, उधर यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन और रूस युद्ध के भयावह मंजर नजर आ रहा है, हर तरफ मौत का साया है। आग और धुआं उगलती इमारतों के बीच लोग जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस को कई देशों ने प्रतिबंधों लगाए है।
रूस ने 300 लोगों को किया बैन
अब रूस भी उन देशों पर प्रतिक्रिया दे रहा है। हाल ही में कनाडा ने 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध का ऐलान किया। इसके बाद रूस ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित 300 लोगों को बैन कर दिया।
500 रूसी लोगों पर लगा प्रतिबंध
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध लगा रहा है। इन अधिकारियों में सरकार और सैन्य वर्ग के लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है ये सभी अवैध युद्ध में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कनाड़ा लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है।
कनाडाई ब्लैक लिस्ट शामिल कई बड़े चेहरे
यूक्रेन की द कीव इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के अनुसार, यूक्रेन का समर्थन करने और रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने भी कनाडा के प्रति सख्त रवया अपना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि रूस ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ 300 से अधिक कनाडाई लोगों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस ब्लैक लिस्ट में विदेश मंत्री मेलानी जोली, रक्षा मंत्री अनीता आनंद और लगभग सभी सांसद शामिल हैं।
रूस ने त्यागा मानवाधिकार परिषद
यूक्रेन पर हमला करने के बाद लगातार रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाकर दबाव बना रहे है। इस बीच रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए यूरोपीय मानवाधिकार परिषद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को यूरोप की परिषद से हट रहा है। अब रूस यूरोपीय मानवाधिकार परिषद का हिस्सा नहीं होंगे।
यूरोपीय परिषद ने 25 फरवरी को किया था निलंबित
मंत्रालय ने कहा कि उसने महाद्वीप के प्रमुख मानवाधिकार संगठन को छोड़ने के रूस के फैसले के बारे में औपचारिक नोटिस मंगलवार को यूरोप की परिषद के महासचिव मारिजा पेजसिनोविक बुरिक को सौंप दिया। यह कदम यूरोप की परिषद के रूस की सदस्यता को निलंबित करने के 25 फरवरी के फैसले के बाद उठाया गया है।
