राज्यसभा में नोटों की बरामदगी को लेकर हंगामा: सोमवार तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही

राज्यसभा में आज हंगामे के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई। भाजपा सांसदों ने शुक्रवार को सदन में नोटों की बरामदगी को लेकर कांग्रेस से जवाब मांगते हुए नारे लगाए। उपसभापति हरिवंश ने सत्ता पक्ष के सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया। उन्होंने सदस्यों से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने देना चाहिए। उन्होंने आईयूएमएल राज्य सदस्य अब्दुल वहाब से एजेंडे में उनके नाम के तहत सूचीबद्ध अपना प्रस्ताव पेश करने को कहा। जब वहाब अपना प्रस्ताव पढ़ रहे थे, तब सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर नारे लगाते रहे। उसी दौरान विपक्ष के कुछ सदस्य भी बोलने लगे, लिहाजा उपसभापति ने सदन की कार्यवाही सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले सुबह सदन की कार्रवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि गुरुवार को सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने सूचित किया कि सीट नंबर 222 के पास से नकदी बरामद हुई है। यह सीट तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। इस मामले की जांच नियमों के अनुसार की जा रही है। सभापति ने जैसे ही यह बात कही, विपक्षी सांसद नाराज हो गए और शोर मचाने लगे। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बीच में खड़े हो कर कहा कि नियमों के तहत जांच होनी चाहिए। जब तक मामले की जांच चल रही है और यह साबित नहीं हो जाता, तब तक सभापति को अभिषेक मनु सिंघवी का नाम नहीं लेना चाहिए था।

इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह असाधारण घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से शून्य काल शुरू किया गया। इसके तहत फेंजल चक्रवात, नशे की लत, तमिलनाडु में पर्यटन के विकास , गैर संचारित बीमारियों की रोकथाम, पांरपंरिक खेलों को बढ़ावा देना, अदालतों में लंबित मामले, निजी सेक्टर में काम के दौरान तनाव पर सांसदों ने अपनी बात रखी।

12 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे, ग्रामीण विकास और जैविक खेती पर प्रश्न पूछे गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।

चौहान ने सदन को बताया कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है।

उन्होंने कहा कि जब दूसरी तरफ के हमारे मित्र सत्ता में थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वे एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते, खासकर उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने की बात पर यह कहा था। इसके सारे रिकॉर्ड हैं। इस पर सभापति ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उन्हें किसान का लाड़ला बताया।

इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के विकास के मुद्दे पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ चंद्रशेखर पम्मासानी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने तथा महत्वपूर्ण वित्तीय, तकनीकी एवं विपणन संसाधन उपलब्ध कराने वाली सामुदायिक संस्थाओं को विस्तार देकर उनकी आजीविका को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

जैविक खेती पर पूछे गए प्रश्न पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि वे खुद किसान हैं और किसानों के मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ है। आंदोलनकारी किसानों के दिल्ली मार्च पर उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके भाई हैं, अगर वे चाहते हैं कि हम वहां जाएं तो हम उनके बीच जाकर बातचीत करेंगे।