-सिद्धार्थ नाथ ने भारत में जापान के राजदूत के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग से किया संवाद
-जापान ने चीन से पलायन करने वाली कम्पनियों के लिए बनाया 2.2 बिलियन डालर का फण्ड
लखनऊ । कोरोना के कारण वैश्विक स्तर पर बदली परिस्थितियों के मद्देनजर योगी सरकार राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिशों में जुट गई है। खासतौर से चीन से अपना कारोबार समेट रही विदेशी कम्पनियों पर सरकार ध्यान केन्द्रित कर रही है। इसमें जापान प्रमुख रूप से है।
जापान ने कोरोना के कारण चीन से पलायन करने वाली कम्पनियों को अन्य देशों में उद्यम स्थापित करने में सहयोग के लिए 2.2 बिलियन डालर का फण्ड सृजित किया है। योगी सरकार को जापान से वहां की कम्पनियों से सम्पर्क कराने को आश्वासन भी मिला है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जैपनीज उद्यमियों की सुविधा के लिए जैपनीज एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन ऑर्गनाइजेशन बनाने की पहल भी की गई है। दरअसल योगी सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आये और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त हो।
इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी एवं उनके काउंसलर्स तमुका कजीता, रीयोजी फुरउई के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया और उत्तर प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं से उन्हें अवगत कराया।
इलेक्ट्रॉनिक, लाॅजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की दी जानकारी
सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रियाकलापों व आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में नये औद्योगिक निवेश करने एवं पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिवसों अर्थात तीन वर्ष की अवधि हेतु अस्थाई छूट प्रदान की गई है। इस हेतु ‘उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020’ लाया गया है। उन्होंने वार्ता के दौरान श्री सुजुकी को उत्तर प्रदेश में शीघ्र आने वाली इलेक्ट्रॉनिक, लाॅजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग आदि पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
जापान के उद्यमियों की सुविधा को स्थापित करायी जायेगी जैपनीज हेल्प डेक्स
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जैपनीज इस्टेट तथा जैपनीज इकोसिस्टम विकसित किया जायेगा। उत्तर प्रदेश में जापान के उद्यमियों की सुविधा हेतु जैपनीज हेल्प डेक्स स्थापित करायी जायेगी। राज्य के वित्तीय सलाकार केवी राजू के देख-रेख में यह डेस्क कार्य करेगी। उन्होंने एम्बेसडर को उत्तर प्रदेश की विशिष्टियों से अवगत कराते हुए कहा कि राज्य में उद्यम स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि एवं बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है। सरकार द्वारा 25 हजार हेक्टेयर भूमि को उद्योगों के लिए नोटिफाई किया गया है।
निजी औद्योगिक पार्क स्थापित कराने पर विशेष बल
श्री सिंह ने कहा कि उद्यमियों को एक प्लेटफार्म पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विन्डो सिस्टम ‘निवेश मित्र’ पोर्टल शुरू किया गया है। निवेश को आकर्षित करने के लिए 21 प्रकार की इण्डस्ट्रियल सेक्टोरियल पॉलिसी लागू की गई है। राज्य में निजी औद्योगिक पार्क स्थापित कराने पर विशेष बल दिया गया है। खासतौर से मेडिकल एवं फार्मासिटिकल सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है।
रोड कनेक्टिविटी बेहतर बनाने को एक्सप्रेस-वे का निर्माण
रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा। नोएडा में अंतरराष्ट्रीय जेवर एअरपोर्ट की स्थापना कराई जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश में 11 अन्य एअरपोर्ट को भी विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सर्किट तैयार कराया जा रहा हैं
उप्र में विकसित किया जायेगा जैपनीज इस्टेट तथा जैपनीज इकोसिस्टम
श्री सुजुकी ने कोविड-19 से बचाव एवं उद्यमियों की सुविधा के लिए उठाये गये राज्य सरकार के विशेष कदमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जापान ने कोविड-19 के कारण चीन से पलायन करने वाली कम्पनियों को अन्य देशों में उद्यम स्थापित करने में सहयोग के लिए 2.2 बिलियन डालर का फण्ड सृजित किया है। उत्तर प्रदेश में मानव सम्पदा को बड़े स्किलिंग प्रोगाम से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जापान की सभी बड़ी कम्पनियों से उत्तर प्रदेश सरकार का सम्पर्क कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैपनीज उद्यमियों की सुविधा के लिए जैपनीज एक्सटर्नल ट्रेड रिलेशन ऑर्गनाइजेशन बनाने की पहल भी की है।
