लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत प्रदेश के सभी 703 नगरीय निकायों के लिए कुल 1,034.76 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि मंजूर की है। इस मद में 16 नगर निगम, 185 नगर पालिका परिषदें और 502 नगर पंचायतें शामिल हैं।
स्थानीय निकाय निदेशालय (Directorate of Local Bodies) की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह धनराशि पांचवें राज्य वित्त आयोग (5th State Finance Commission) की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक की वास्तविक प्राप्तियों (Actual Receipts) के आधार पर स्वीकृत की गई है।
नगर निगमों का हिस्सा सबसे बड़ा, जानें किसे कितना प्रतिशत मिला
राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,034.76 करोड़ की धनराशि में से सबसे बड़ा हिस्सा नगर निगमों के खाते में गया है।
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नगर निगम (16): कुल स्वीकृत राशि का लगभग 45.72% यानी ₹473.15 करोड़ का आवंटन मिला है।
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नगर पालिका परिषद (185): कुल राशि का करीब 34.62% यानी ₹358.25 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
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नगर पंचायतें (502): कुल राशि का लगभग 19.65% यानी ₹203.37 करोड़ दिए जाएंगे।
निकाय श्रेणी के अनुसार आवंटन का ब्योरा
| निकाय श्रेणी | निकायों की संख्या | स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपये में) |
| नगर निगम | 16 | ₹473.15 करोड़ |
| नगर पालिका परिषद | 185 | ₹358.25 करोड़ |
| नगर पंचायत | 502 | ₹203.37 करोड़ |
| कुल योग | 703 | ₹1,034.76 करोड़ |
लखनऊ को मिला सबसे बड़ा बजट, शाहजहांपुर-अयोध्या सबसे नीचे
प्रदेश की राजधानी लखनऊ को विकास कार्यों के लिए सबसे अधिक ₹77.10 करोड़ का फंड मंजूर हुआ है। इसके बाद औद्योगिक नगरी कानपुर नगर ₹65.15 करोड़ के साथ दूसरे और धार्मिक नगरी वाराणसी ₹48.44 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, गाजियाबाद और प्रयागराज को भी बड़ा बजट मिला है। इसके विपरीत, शाहजहांपुर और अयोध्या नगर निगमों को सबसे कम ₹8.75 करोड़ की धनराशि आवंटित हुई है।
प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों की स्वीकृत राशि (सारणी):
| नगर निगम का नाम | स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में) |
| लखनऊ | ₹77.10 |
| कानपुर नगर | ₹65.15 |
| वाराणसी | ₹48.44 |
| गाजियाबाद | ₹39.83 |
| प्रयागराज | ₹39.72 |
| आगरा | ₹38.32 |
| बरेली | ₹21.60 |
| अलीगढ़ | ₹21.59 |
| मुरादाबाद | ₹21.00 |
| गोरखपुर | ₹20.58 |
| मथुरा | ₹18.12 |
| सहारनपुर | ₹16.28 |
| फिरोजाबाद | ₹13.98 |
| झांसी | ₹13.92 |
| अयोध्या | ₹8.75 |
| शाहजहांपुर | ₹8.75 |
| कुल योग | ₹473.15 करोड़ |
नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद
स्थानीय निकाय निदेशालय के इस आदेश के बाद अब प्रदेशभर की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लंबे समय से लंबित पड़े बुनियादी ढांचे, साफ-सफाई, नाला सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत और पेयजल व्यवस्था से जुड़े विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। शासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आवंटित राशि का उपयोग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
