उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होगी। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मंगलवार को इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे उभरते और विकसित भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने इसे भारत की एक नई तस्वीर और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला कदम बताया।शम्स ने स्पष्ट किया कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसमें सभी धर्मों की रीतियों और परंपराओं का पूरा सम्मान किया गया है।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मुसलमान निकाह करेगा तो उसे रजिस्टर कराना होगा, हिंदू विवाह करेगा तो फेरे लेने के बाद रजिस्टर करना होगा। तलाक जैसे मामलों को भी इस कानून के तहत दर्ज करना अनिवार्य होगा।उन्होंने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य बेटियों को समान अधिकार दिलाना और समाज में न्याय की स्थापना करना है।
शम्स ने भरोसा जताया कि उत्तराखंड का यह कदम अन्य राज्यों के लिए मिसाल बनेगा और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।इस फैसले को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शम्स ने इसे उत्तराखंड के भविष्य और राष्ट्रीय विकास के लिए मील का पत्थर बताया।
