
Mumbai News: मुंबई में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी जर्जर इमारत ‘हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना’ को गिराने की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने अगले आदेश तक इमारत में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही अब तक की गई तोड़फोड़ की तस्वीरें लेने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। इस इमारत को गिराने की कार्रवाई बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की ओर से की जा रही थी।
याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को बताया जल्दबाजी में लिया गया फैसला
मुसाफिरखाना बिल्डिंग को गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नगर निगम ने अचानक नोटिस जारी किया और पर्याप्त समय दिए बिना ही तोड़फोड़ शुरू करने पहुंच गया।
वहीं, बीएमसी के वकील ने इन आरोपों को गलत बताते हुए अदालत को बताया कि इस संपत्ति को लेकर पहला नोटिस वर्ष 2018 में ही जारी किया गया था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी सवाल किया कि क्या संबंधित संपत्ति वक्फ बोर्ड की है? अदालत को बताया गया कि कोविड महामारी के दौरान भी इस मामले में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ के सामने सुनवाई हो चुकी है।
जर्जर इमारत को C-1 श्रेणी में रखा गया था
हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना को कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम के परिवार से जुड़ी संपत्ति बताया जाता है। बीएमसी ने इस इमारत को जर्जर और खतरनाक घोषित करते हुए C-1 श्रेणी में रखा था।
नगर निगम ने पुलिस सुरक्षा के बीच 18 और 19 नवंबर को इमारत को गिराने की कार्रवाई प्रस्तावित की थी। बीएमसी का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए इस खतरनाक इमारत को हटाना जरूरी है।
नगर निगम की ओर से वहां रहने और मौजूद लोगों को पहले ही धार्मिक सामग्री हटाने के लिए कहा गया था। इसमें कुरान, नमाज पढ़ने की चटाइयां और अन्य धार्मिक सामान शामिल हैं।
AIMIM और कांग्रेस ने कार्रवाई का किया विरोध
मुसाफिरखाना पर बीएमसी की कार्रवाई का AIMIM और कांग्रेस ने विरोध किया है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस परिसर में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत एक मस्जिद मौजूद है।
AIMIM नेता वारिस पठान ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और वक्फ ट्रिब्यूनल के रोक आदेश के बावजूद नोटिस जारी करना गैरकानूनी है। उन्होंने इसे करीब 140 साल पुरानी मस्जिद बताते हुए कहा कि संबंधित पक्ष को अपना कानूनी पक्ष रखने के लिए कम से कम 15 दिन का समय मिलना चाहिए।
वारिस पठान ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मनमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
संजय निरुपम बोले- कानून के दायरे में हो कार्रवाई
मुसाफिरखाना इमारत को गिराने के मुद्दे पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम भगोड़ा है और उस पर देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप हैं। ऐसे में संबंधित एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करने का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि अगर उस संपत्ति के भीतर मस्जिद भी मौजूद है, तो इमारत को गिराने की कार्रवाई के तहत उसे भी हटाया जाएगा।
फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इस मामले में 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।













