देहरदून। प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग बैठक में छात्रों को राहत देते हुए कहा गया कि सरकार एक भी रूपये फीस वृद्धि नहीं करेगी।
प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में बैठक ली जिसमें डॉ. बीएस बिष्ट की अध्यक्षता में बनाई फीस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में कहा गया कि सरकार एक भी रूपये फीस वृद्धि नहीं करेगी। पूर्व में ली जा रही फीस ही बरकरार रहेगी। फीस संरचना ढांचा को तार्किक कर 31 मदों की जगह लगभग 11 मदों में शामिल कर लिया जाएगा। फरवरी माह में अभिभावक संघ, छात्र संघ और प्राचार्यों के साथ एक बैठक की जाएगी। जिसमें कई मदों को मिलाकर कॉलेज विकास निधि बनाये जाने पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज को वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन, ऑडिट कराना एवं राजकीय एवं राष्ट्रीय आयोजन, महापुरूष दिवस को आयोजित करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय को 20 से 40 करोड़ रुपये पुस्तकों, लैब, भवन, स्मार्ट क्लास, खेल सामाग्री, ई-लाईब्रेरी, खेल मैदान, स्थापना विकास अन्य सुविधाओं के विकास के लिए दिया जा रहा है।