नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की सुनवाई 13 फरवरी को करेगा। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अब इस मामले पर आगे कोई स्थगनादेश नहीं दिया जाएगा।
इस मामले में गुजरात सरकार के अलावा कई दोषियों ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। गुजरात सरकार ने कहा है कि वो उन 11 दोषियों की फांसी की सजा की मांग कर रहा है जिनकी सजा कम कर उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया है।
27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 बोगी में आग लगाई गई थी जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई थी। साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से कारसेवकों को लेकर आ रही थी। गोधरा की इस घटना के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे।
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 2011 में 31 लोगों को दोषी करार दिया था। इनमें से 11 को फांसी की सजा और 20 को उम्रकैद की सजा हुई थी। इस मामले में 63 अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया था। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिले 11 दोषियों की सजा कम करते हुए उम्रकैद में बदल दिया था और 20 को मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।
