किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (KGMU) में धर्मांतरण और चर्चित डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। STF की जांच रिपोर्ट में नामजद किए गए 13 डॉक्टरों के खिलाफ अब कड़ी विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए KGMU कार्यपरिषद की मंजूरी के बाद एक छह सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुशासनात्मक कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह कमेटी मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी, जिसमें STF की 7 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही, बैठक में सभी आरोपी डॉक्टरों को अपना पक्ष रखने के लिए विधिवत मौका देने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

कमेटी में शिक्षाविदों के साथ दो रिटायर्ड IPS अधिकारी भी शामिल

KGMU द्वारा गठित इस छह सदस्यीय विशेष अनुशासनात्मक कमेटी में उच्च स्तर पर प्रशासनिक और कानूनी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को जगह दी गई है:

• शीर्ष अधिकारी: कमेटी में KGMU की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह को शामिल किया गया है।

• विभागीय प्रतिनिधित्व: विश्वविद्यालय के दो शिक्षक सदस्यों को भी इस कमेटी में जगह दी गई है, जिनमें से एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दूसरे सदस्य अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से ताल्लुक रखते हैं।

• विशेष विशेषज्ञता: मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए कमेटी में दो सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) IPS अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

साक्ष्यों की गहन पड़ताल के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

गठित की गई यह कमेटी STF की रिपोर्ट में दर्ज किए गए तमाम गंभीर आरोपों, तथ्यों और संकलित साक्ष्यों की बेहद बारीकी से पड़ताल करेगी। इसके उपरांत, नियमों के मुताबिक सभी संबंधित आरोपी डॉक्टरों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर प्रदान किया जा सकता है। कमेटी आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध पुख्ता सबूतों के आधार पर ही आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति करेगी। जरूरत पड़ने पर जांच के दायरे को और अधिक व्यापक भी किया जा सकता है।

प्रशासनिक पदों से हटाए जाने के विकल्प पर भी हो सकता है विचार

जांच प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित होने से रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपी डॉक्टरों को KGMU के महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय पदों से तत्काल हटाने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम मुहर और निर्णय कमेटी की सिफारिश मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी के पश्चात ही लगेगा।