गोंडा जिले के मनकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत गुनौरा में पूर्व प्रधान द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले में लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। पहले की जांचों में लापरवाही और दोषियों को बचाने की कोशिशों के चलते लोक आयुक्त कार्यालय ने अब वरिष्ठ अधिकारियों की त्रिस्तरीय समिति बनाकर दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया है।
ग्राम पंचायत गुनौरा में पूर्व प्रधान के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले की शिकायत रामप्रसाद द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद 23 नवंबर 2021, 17 जुलाई 2023 और 22 दिसंबर 2023 को तीन बार जांच रिपोर्ट लोका आयुक्त कार्यालय लखनऊ को भेजी गई, लेकिन हर बार अलग-अलग जांच अधिकारी नियुक्त कर लीपापोती की गई। रिपोर्टों में तथ्यों को या तो अधूरा दर्शाया गया या जानबूझकर गोलमाल कर दिया गया।
जांच में कई कार्यों के लिए तकनीकी स्वीकृति ही नहीं थी, फिर भी भुगतान कर दिया गया। 15 स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना थी, लेकिन सिर्फ 5 ही लगाईं गईं और शेष के लिए महज निर्देश दर्शा दिया गया। पशुशेड निर्माण में पात्रता जांच नहीं की गई। दस्तावेजों की अनुपलब्धता और निरीक्षण में अनियमितता जैसे गंभीर बिंदुओं पर जांच अधिकारी या तो आंख मूंदते रहे या दोषियों को बचाने का काम किया।
लोक आयुक्त कार्यालय से शिकायतकर्ता रामप्रसाद को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनसे 23 फरवरी 2024 तक अपना प्रत्युत्तर लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया। रामप्रसाद ने अपने जवाब में यह स्पष्ट किया कि अब तक की जांच रिपोर्टों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है और निष्पक्षता नहीं बरती गई। उन्होंने मांग की कि इस मामले की दोबारा जांच कराई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश ने इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए देवीपाटन मंडल के आयुक्त को आदेश दिया है कि गोंडा के अलग-अलग वरिष्ठ अधिकारियों की एक त्रिस्तरीय समिति गठित की जाए और जांच के समय शिकायतकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जांच पूरी कर 18 अगस्त 2025 तक तथ्यों सहित रिपोर्ट लोक आयुक्त कार्यालय को भेजने का आदेश जारी किया गया है।
