महंगाई का तगड़ा झटका: 15 मई से पहले 7 रुपये तक महंगा हो सकता है पेट्रोल-डीजल, तेल कंपनियों ने खड़े किए हाथ

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट (मध्य-पूर्व) में गहराते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उबाल ने देश में ईंधन के दामों को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, आम जनता को मिल रही राहत अब चंद दिनों की मेहमान है। माना जा रहा है कि 15 मई से पहले देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 से 7 रुपये प्रति लीटर तक का भारी इजाफा हो सकता है।

तेल कंपनियों का सब्र टूटा, हर महीने 30 हजार करोड़ का घाटा

देश की तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपनियां—इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बोझ तले दब चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि ये कंपनियां लगातार बढ़ते घाटे को अब और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। वर्तमान में इन कंपनियों को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि कंपनियां अब कीमतों में संशोधन के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं।

70 डॉलर से 100 डॉलर पहुंचा क्रूड ऑयल, पर चार साल से स्थिर थे दाम

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई अस्थिरता ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पिछले कुछ ही समय में क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल से छलांग लगाकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय कीमतों में इतनी भारी बढ़ोतरी के बावजूद, केंद्र सरकार ने पिछले चार सालों से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों को बड़े स्तर पर स्थिर रखा था, लेकिन अब यह संतुलन बिगड़ता दिख रहा है।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती भी नहीं संभाल पा रही बोझ

सरकार ने जनता को महंगाई से बचाने के लिए अब तक पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य तक कर दिया था। इस कटौती से केंद्र सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि, कच्चे तेल के 100 डॉलर के पार जाने से अब टैक्स में यह कटौती भी घाटे की भरपाई के लिए नाकाफी साबित हो रही है। इसी के चलते अब सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की तैयारी है।