अक्टूबर 2026 की शुरुआत देश के आम नागरिकों और कारोबारियों के लिए कई नए नियम और वित्तीय बदलाव लेकर आ रही है। घरेलू एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से लेकर दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, व्यापारियों के UPI ट्रांजैक्शन और एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदने पर लगने वाले टैक्स नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें से कई बदलाव सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे, जबकि कुछ से कागजी कार्रवाई आसान होगी।
1. LPG सिलेंडर की सब्सिडी के लिए Biometric Aadhaar जरूरी
1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा होना अनिवार्य होगा।
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कितना होगा नुकसान: यदि ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं है, तो उपभोक्ता को प्रति 14.2 किग्रा सिलेंडर पर मिलने वाली लगभग ₹210 की सब्सिडी का नुकसान हो सकता है।
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कैसे कराएं e-KYC: जिन ग्राहकों ने BAA प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी उपभोक्ता गैस सिलेंडर डिलीवरी के समय, अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या इंडियनऑयल (IndianOil ONE), भारत गैस (HelloBPCL) और एचपी गैस (HP PAY) के आधिकारिक मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
2. 15 अक्टूबर से UPI पेमेंट पर नया MDR चार्ज (ग्राहकों के लिए फ्री)
15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा P2M (मर्चेंट ट्रांजैक्शन) पर 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किया जाएगा।
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अधिकतम सीमा: 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर यह चार्ज अधिकतम ₹300 तक सीमित रहेगा।
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ग्राहकों पर असर: यह शुल्क केवल कारोबारियों पर लागू होगा, आम ग्राहकों से इसे वसूलने की अनुमति नहीं है। आम नागरिकों के बीच होने वाले P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) ट्रांजैक्शन और ₹2,000 तक के सामान्य भुगतान पूरी तरह निशुल्क रहेंगे।
3. NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर TAN की आवश्यकता खत्म
1 अक्टूबर से यदि कोई भारतीय निवासी या HUF किसी एनआरआई (NRI) से प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे अलग से TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) नंबर लेने की मजबूरी से राहत मिलेगी।
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सरल हुई प्रक्रिया: अब केवल पैन (PAN) आधारित व्यवस्था और Form 141 के जरिए टीडीएस (TDS) जमा कराया जा सकेगा।
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टैक्स में छूट नहीं: यह राहत केवल प्रक्रियागत और कागजी कार्रवाई को आसान बनाने के लिए है; टीडीएस काटने की कानूनी जिम्मेदारी खरीदार पर पूर्ववत बनी रहेगी।
4. दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए ‘सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड’ अनिवार्य
दिल्ली में डीटीसी (DTC) और क्लस्टर बसों में महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए चलाई जा रही मुफ्त सफर योजना का स्वरूप बदल रहा है।
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पेपर टिकट बंद: 30 सितंबर के बाद पारंपरिक कागजी पिंक टिकट मिलना बंद हो जाएगा। 1 अक्टूबर से केवल ‘Saheli Pink Smart Card’ को बस में टैप करके ही मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
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बिना कार्ड लगेगा किराया: स्मार्ट कार्ड न होने पर यात्रियों को सामान्य टिकट का पूरा किराया देना होगा। पहला स्मार्ट कार्ड निशुल्क मिलेगा, जबकि खोने या खराब होने पर नया कार्ड बनवाने के लिए ₹59 का शुल्क देय होगा।
5. मध्य प्रदेश के 24 जिलों में बढ़ेगा ESIC का दायरा
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के 24 नए जिलों में अपनी योजनाओं का विस्तार करने जा रहा है।
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सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा: इसके लागू होने से अधिसूचित क्षेत्रों के पात्र निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज और सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का निर्धारित अंशदान जमा होगा।
6. 26 अक्टूबर से बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
त्योहारों के मौसम में बैंक से जुड़े कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। बैंक यूनियनों ने 5-दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पेंशन पुनरीक्षण, समान डीए फॉर्मूला और एनपीएस (NPS) कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में जाने का विकल्प देने जैसी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यदि सरकार के साथ वार्ता विफल रहती है, तो यूनियनों ने 26 अक्टूबर 2026 से देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है।
