देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई का असर अब हमारी रोजमर्रा की जरूरतों और बाजार की रफ्तार पर साफ दिखने लगा है। साबुन, शैंपू, पैकेज्ड फूड से लेकर ब्रांडेड कपड़ों तक के निर्माण में आने वाली लागत में भारी इजाफा हुआ है। इसके बावजूद बड़ी कंपनियां इसका पूरा बोझ सीधे ग्राहकों की जेब पर डालने से बच रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई से पहले ही परेशान उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति यानी खर्च करने की क्षमता कमजोर हो चुकी है। यदि उत्पाद के दाम अचानक बढ़ा दिए गए, तो मांग में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे कंपनियों के कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। यही कारण है कि देश की दिग्गज एफएमसीजी और रिटेल कंपनियां अपने मुनाफे के मार्जिन से समझौता करके बाजार में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं।
आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों की नई रणनीति
लागत के बढ़ते दबाव के बीच आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, हैवेल्स और रिलायंस रिटेल जैसी नामचीन कंपनियों ने अपनी कार्यनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब इन कंपनियों का मुख्य जोर उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े खर्चों को कम करने पर है। इसके साथ ही सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाने और चुनिंदा भरोसेमंद वेंडर्स के साथ काम करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कंपनियों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिना सामान के दाम बढ़ाए बाजार में मांग को बरकरार रखा जाए, हालांकि इस फेरबदल का सीधा असर उनके बिजनेस मार्जिन और मुनाफे पर पड़ रहा है।
कच्चे तेल और पाम ऑयल की महंगाई ने बिगाड़ा उत्पादन का गणित
कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियों के सामने इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल के महंगे होने की है। कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव्स, पाम ऑयल और अन्य औद्योगिक इनपुट्स की कीमतों में बेतहाशा तेजी आने से उत्पादन लागत का पूरा गणित बिगड़ गया है। इसके अलावा माल ढुलाई (लॉजिस्टिक) और सप्लाई चेन में आने वाली अड़चनों ने भी कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीईओ आसिफ मलबारी के अनुसार, पिछली तिमाही में पाम ऑयल और क्रूड ऑयल से जुड़े उत्पादों की महंगाई के कारण रॉ मटेरियल की लागत में पिछले कई वर्षों की सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। चूंकि इन कंपनियों के ज्यादातर उत्पाद तय मूल्य वाले पैक में आते हैं, इसलिए लागत बढ़ने के बावजूद रातों-रात दाम बढ़ाना आसान नहीं होता। यही वजह है कि कंपनियों ने सीमित मूल्य वृद्धि के साथ आंतरिक खर्चों पर लगाम कसने का रास्ता चुना है।
कम वेंडर्स और बड़े ऑर्डर से लागत घटाने का फॉर्मूला
उत्पादन लागत को नीचे लाने के लिए कंपनियों ने अपनी खरीदारी की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां कई अलग-अलग सप्लायरों से कच्चा माल खरीदा जाता था, वहीं अब कुछ चुनिंदा और बड़े आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी को मजबूत किया जा रहा है। इससे कंपनियों को एक साथ बड़े ऑर्डर देने में मदद मिलती है, जिसके बदले उन्हें कम कीमत पर कच्चा माल मिल जाता है। देश की प्रमुख रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। कंपनी के सीएफओ दिनेश तलूजा के मुताबिक, महंगाई के कारण ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता प्रभावित हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए कंपनी उन सेक्टर और श्रेणियों पर फोकस कर रही है जहां डिमांड मजबूत बनी हुई है। कम वेंडर्स के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर खर्च घटाया जा रहा है ताकि ग्राहकों पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले मुनाफा सुधारा जा सके। इसी तरह, आदित्य बिड़ला लाइफस्टाइल ब्रांड्स ने भी वेंडर्स के साथ मिलकर लागत नियंत्रित करने का मॉडल अपनाया है। कंपनी के एमडी आशीष दीक्षित के अनुसार, उत्पादों की कीमतों में औसतन सिर्फ छह फीसदी की ही बढ़ोतरी की गई है, जबकि बाकी लागत को वेंडर्स के सहयोग से मैनेज किया गया है।
ग्राहकों को राहत, लेकिन कंपनियों के मुनाफे पर भारी दबाव
कंपनियों की इस रणनीतिक कदम का दूसरा पहलू उनके मुनाफे में आई गिरावट है। जुलाई से सितंबर तक की तिमाही में कई बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन पर गहरा दबाव देखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस अनुपात में कच्चे माल की लागत बढ़ी है, उस अनुपात में उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। कंपनियों के सामने दोहरी धर्मसंकट की स्थिति है। अगर वे दाम बढ़ाती हैं तो ग्राहक खरीदारी कम कर देते हैं या फिर सस्ते विकल्पों की तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं, अगर दाम स्थिर रखे जाएं तो लागत का सारा अतिरिक्त बोझ कंपनियों को खुद उठाना पड़ता है। इमामी के प्रबंध निदेशक हर्षवर्धन अग्रवाल का कहना है कि कुछ राज्यों में सूखे और कम बारिश जैसे हालात के बावजूद मांग पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ा है, लेकिन महंगाई आज भी सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। इसलिए कंपनियों को कीमतों में बदलाव और खर्चों में कटौती के बीच बेहद सावधानी से संतुलन बनाना पड़ रहा है।
छोटे पैकेटों में वजन कम करके ‘श्रिंकफ्लेशन’ का सहारा
बढ़ती लागत से निपटने और ग्राहकों को महंगाई के बड़े झटके से बचाने के लिए कंपनियों ने एक और पैंतरा अपनाया है, जिसे बाजार की भाषा में ‘श्रिंकफ्लेशन’ कहा जाता है। इसके तहत 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाले छोटे पैकेटों की कीमत तो उतनी ही रखी जाती है, लेकिन पैकेट के अंदर आने वाले सामान की मात्रा या वजन कम कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को वस्तु उसी पुरानी कीमत पर मिलती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी घट जाती है। कम आय वाले वर्ग और रोजमर्रा की जरूरत का सामान छोटी मात्रा में खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह तरीका काफी असरदार साबित होता है, क्योंकि उनके लिए 5 या 10 रुपये का सिक्का ही खरीदारी का मुख्य आधार होता है। पिछले दो तिमाहियों में पर्सनल केयर, साबुन, शैंपू और पैकेज्ड फूड की कीमतों में तीन से छह प्रतिशत तक की मामूली बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों ने छोटे पैक की कीमतें स्थिर रखने की पूरी कोशिश की है।
त्योहारी सीजन की बिक्री से जगी उम्मीद की किरण
उत्पादन लागत बढ़ने और मुनाफे पर दबाव के बीच कंपनियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में मांग में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। फेस्टिव सीजन में बिक्री सालाना आधार पर दहाई अंकों में बढ़ी है, जिससे कंपनियों का यह भरोसा मजबूत हुआ है कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर डिमांड बेहतर बनी रहेगी। हालांकि, यह तेजी कितनी टिकाऊ होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले महीनों में महंगाई का रुख क्या रहता है और आम लोगों की क्रय क्षमता में कितना सुधार होता है। ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हैवेल्स जैसी दिग्गज कंपनियों ने भी यह संकेत दिए हैं कि यदि कच्चे माल की महंगाई का यह दौर यूं ही जारी रहा, तो भविष्य में कुछ जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर, फिलहाल कंपनियां अपने मुनाफे की बलि देकर ग्राहकों को महंगाई के बड़े झटके से बचा रही हैं, लेकिन यह राहत कितने लंबे समय तक टिक पाएगी, यह आने वाले वक्त में कच्चे माल की कीमतों पर ही तय होगा।
