लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रदेश के विकास से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। इस बैठक में राज्य के लाखों शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सौगात देने से लेकर शिक्षा, पशुपालन, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की।
पशुपालकों की बढ़ेगी आय, पहली बार गठित हुआ ‘स्टेट लाइव स्टॉक मिशन’
प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने और किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य होने के बावजूद कम उत्पादन और बाजार व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा था। इसे दूर करने के लिए देश में पहली बार ‘स्टेट लाइव स्टॉक मिशन’ का गठन किया गया है। इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य है। साथ ही गरीबों को 100 मुर्गियों के चूजे मुफ्त दिए जाएंगे। मिशन के अंतर्गत गायों के बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करेगी, जबकि किसान को महज 15 प्रतिशत देना होगा। इसके अतिरिक्त गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।
कंपनियों के विलय और डी-मर्जर के लिए आसान हुई स्टाम्प व्यवस्था
व्यापारिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट जगत के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कंपनियों के विलय (मर्जर) और डी-मर्जर के पंजीकरण की व्यवस्था अब पंजीयन विभाग में की जाएगी। इसके तहत अब कंपनी के कुल शेयर मूल्य पर केवल 0.50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देना होगा। पूर्व में स्पष्ट नीति न होने के कारण पूरी कंपनी वैल्यू पर टैक्स लगने का जोखिम रहता था और यह प्रक्रिया केवल कंपनी सेक्रेटरी के स्तर पर होती थी। इस नए प्रस्ताव को अब विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
प्रदेश में नावों व स्टीमर का होगा अनिवार्य पंजीकरण, यात्रियों को मिलेगा बीमा कवर
राज्य के जलमार्गों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी कि अब प्रदेश में संचालित होने वाली यांत्रिक और गैर-यांत्रिक सभी नावों व स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। 10 और 5 यात्रियों की क्षमता वाली नावों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं, जिसमें गैर-यांत्रिक नाव के पंजीकरण का शुल्क 50 रुपये रखा गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से जलयानों के यात्रियों और नाविकों दोनों को बीमा सुरक्षा कवच प्राप्त होगा।
प्रयागराज में हाईकोर्ट अफसरों के लिए 543 करोड़ से बनेंगे 845 आवास
न्यायिक तंत्र को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में प्रयागराज में उच्च न्यायालय के वर्ग-1 और वर्ग-2 के अधिकारियों के लिए 845 नए आवासीय भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन आवासों का निर्माण ईपीसी (EPC) मोड पर किया जाएगा, जिस पर कुल 543 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मैनपुरी सैनिक स्कूल का होगा विस्तार, झांसी-ललितपुर में बढ़ेगी भंडारण क्षमता
शिक्षा और कृषि अवसंरचना को मजबूती देने के लिए कैबिनेट ने मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल के विस्तार हेतु निःशुल्क भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के अंतर्गत अनाज भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए झांसी में 30 हजार मीट्रिक टन और ललितपुर में 38 हजार मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने हेतु भूमि उपलब्धता के प्रस्ताव को पास किया गया है।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा रोबोटिक्स पार्क, आईआईटी कानपुर संभालेगा साइबर सुरक्षा
तकनीक और निवेश को गति देने के लिए ग्रेटर नोएडा में ‘प्रगति रोबोटिक्स पार्क’ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव पर सरकार 1 रुपये की सांकेतिक लीज दर पर भूमि उपलब्ध कराएगी। वहीं, उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की कमान अगले तीन वर्षों के लिए आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है। इसके संचालन और रखरखाव पर कुल 104 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
