उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी गठबंधनों की नई तस्वीर उभरने लगी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ गठबंधन की अटकलों और कोशिशों के बीच अब एक नए तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों से मिल रही खबरों के मुताबिक, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को लखनऊ में दोनों नेता एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। खबरों के अनुसार, यह नया मोर्चा राज्य की करीब 150 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की योजना बना रहा है, जिससे यूपी की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या यह जोड़ी दलित और मुस्लिम वोटों का नया समीकरण तैयार कर पाएगी।
यूपी की सियासत में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार, दलित-मुस्लिम वोटों पर नजर
उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी लड़ाई में गठबंधनों की मोर्चेबंदी बेहद निर्णायक साबित होने वाली है। राज्य में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया (INDIA) गठबंधन मौजूद है। अब इन दोनों प्रमुख धड़ों के सामने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जोड़ी तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोकने जा रही है। दोनों दलों की मुख्य रणनीति प्रदेश के दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना है। 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों (SC) की आबादी करीब 20.7 फीसदी है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 19.26 फीसदी है। इस तरह दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 40 फीसदी हिस्सा बनती है। सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, वहीं लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी समुदाय की आबादी का प्रतिशत सीधे तौर पर उसके मतदान प्रतिशत या किसी एक गठबंधन को मिलने वाले एकमुश्त वोटों की गारंटी नहीं होता।
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का यूपी में कैसा रहा है पिछला चुनावी प्रदर्शन?
तीसरे मोर्चे की चुनावी ताकत का आकलन करने के लिए दोनों दलों के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 111 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उस चुनाव में पार्टी को कुल 1,19,564 वोट हासिल हुए थे, जो राज्य में पड़े कुल मतों का लगभग 0.13 फीसदी था और पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 26 सीटों पर किस्मत आजमाई। इन चुनावों के आंकड़ों के अनुसार, पार्टी को कुल 6,91,820 वोट मिले, जिनमें से अकेले नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने 5,12,552 वोट प्राप्त कर शानदार जीत दर्ज की और संसद पहुंचे।
यूपी में ओवैसी की पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, लेकिन विधानसभा में नहीं खुला खाता
दूसरी तरफ, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उत्तर प्रदेश के पिछले दो विधानसभा चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने राज्य की 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उस चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी, लेकिन उसे करीब 2.04 लाख वोट मिले थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अपनी पार्टी का विस्तार करते हुए लगभग 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में AIMIM को करीब 4.5 लाख वोट मिले, हालांकि विधानसभा पहुंचने का उसका सपना फिर अधूरा रह गया। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2017 से 2022 के बीच AIMIM के कुल वोटों में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में पार्टी द्वारा लड़ी गई सीटों की संख्या भी ढाई गुना बढ़ गई थी। इसलिए जानकारों का मानना है कि कुल वोटों की इस बढ़ोतरी को सीधे तौर पर मतदाताओं के समर्थन प्रतिशत में उतनी ही बड़ी छलांग नहीं माना जा सकता।
क्या 2024 वाला दलित-मुस्लिम समीकरण बदल पाएगा यह नया गठबंधन?
2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और दलित-मुस्लिम तथा पिछड़े वर्ग के वोटों के सहारे बड़ी सफलता हासिल की थी। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का प्रस्तावित गठबंधन विपक्षी खेमे के सामने एक नई चुनौती और नया सियासी समीकरण पेश कर रहा है। दोनों ही नेता दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। इसके बावजूद, चुनावी इतिहास बताता है कि इन दोनों समुदायों के मतदाता किसी एक दल के बजाय स्थानीय उम्मीदवारों, क्षेत्रीय समीकरणों और तात्कालिक मुद्दों के आधार पर मतदान करते हैं। ऐसे में यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि इन वर्गों का पूरा वोट किसी एक नए गठबंधन की झोली में चला जाएगा। तीसरे मोर्चे का वास्तविक चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किन 150 सीटों का चयन करता है, उसके उम्मीदवारों की स्थानीय पकड़ कैसी है और जमीनी स्तर पर दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में कितना तालमेल बिठा पाते हैं। गुरुवार को लखनऊ में होने वाली संभावित औपचारिक घोषणा के बाद ही सीटों के बंटवारे और आगे की रणनीति की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।
