
उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही मतदाता सूची (Voter List) को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किए जाने के बाद अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणावा का आधिकारिक जवाब सामने आया है। रिणावा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन विभाग के पास मतदाताओं के धर्म से जुड़ा कोई भी आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए विभाग के स्तर पर यह बता पाना संभव नहीं है कि सूची से किस धर्म के कितने मतदाताओं के नाम हटे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि मतदाता सूची में केवल मतदाता का नाम, उम्र और पारिवारिक संबंध (रिलेशनशिप) जैसी बुनियादी जानकारियां ही दर्ज होती हैं। चूंकि फॉर्म में धर्म का कोई कॉलम नहीं होता, इसलिए चुनाव आयोग धर्म के आधार पर न तो मतदाताओं की गिनती करता है और न ही नाम कटने का कोई अलग आंकड़ा जारी करता है।
आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया था?
दरअसल, यह पूरा विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद विधानसभा की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने अपने इस दावे के समर्थन में कई चौंकाने वाले आंकड़े भी पेश किए थे। सीएम योगी के अनुसार, प्रदेश में करीब 66 लाख ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट से नदारद हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे करीब 55 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा सूची में नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम सूची में शामिल न होने पर भी चिंता जताई थी और दावा किया था कि विशेष पुनरीक्षण के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
धर्म का रिकॉर्ड नहीं, पर तकनीकी विश्लेषण की गुंजाइश से इनकार नहीं
मुख्यमंत्री के इन्हीं आंकड़ों और दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने विभाग का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में किसी भी व्यक्ति की धार्मिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर किसी समुदाय विशेष के वोट कटने या बढ़ने की पुष्टि करना मुमकिन नहीं है। हालांकि, सीईओ ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि तकनीक की मदद से मतदाता सूची का अलग-अलग पैमानों पर विश्लेषण किया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि मतदाता सूची की पीडीएफ (PDF) फाइलों को डेटाबेस में परिवर्तित करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। रिणावा के मुताबिक, आज बाजार में ऐसे कई आधुनिक सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन उपलब्ध हैं, जो डेटा को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने विभाग के पास धर्म आधारित डेटा होने से तो साफ इनकार किया, लेकिन बाहरी तकनीकी माध्यमों से नामों के आधार पर विश्लेषण किए जाने की संभावना को स्वीकार किया।
नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, प्रदेश में बढ़े 18.84 लाख से अधिक मतदाता
सियासी बयानबाजी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणावा ने 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के अंतर्गत प्रदेश की नई ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। इससे पहले 10 अप्रैल को प्रकाशित मतदाता सूची में राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या 13,39,84,792 थी, जो अब 17 नवंबर को जारी नई ड्राफ्ट सूची में बढ़कर 13,58,68,905 तक पहुंच गई है। इस प्रकार, पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रदेश की मतदाता सूची में कुल 18,84,113 नए मतदाताओं की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है और अब राज्य में कुल मतदाताओं का आंकड़ा 13.58 करोड़ को पार कर गया है।
16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने और संशोधन का सुनहरा मौका
निर्वाचन विभाग ने उन नागरिकों को भी राहत दी है जिनके नाम किसी कारणवश सूची में छूट गए हैं या जिनमें कोई त्रुटि है। सीईओ नवदीप रिणावा ने जानकारी दी कि आम जनता 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक नई ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकती है। नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम कटवाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सूची को अधिक से अधिक समावेशी बनाने के उद्देश्य से आयोग ने 21, 22, 28 और 29 नवंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया है। इन विशेष शिविरों में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) मौजूद रहेंगे और विभाग का मुख्य फोकस छूटे हुए युवाओं और महिला मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने पर रहेगा।

















