
यमुना नदी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यमुना की सफाई के लिए भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद नदी की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। शहरों, कस्बों और गांवों में सफाई व्यवस्था की खामियों का खामियाजा नदी को भुगतना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना में गिरने वाले 520 नाले प्रदूषण की बड़ी वजह हैं। इन नालों के जरिए सीवेज और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा नदी में पहुंच रहा है। इससे नदी का बड़ा हिस्सा गंदे नाले जैसा बन गया है। अदालत ने सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी को भी प्रदूषण नियंत्रण में बाधा बताया।
पानी की गुणवत्ता बिगड़ी तो संबंधित प्रशासन की तय होगी जवाबदेही
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यमुना को प्रदूषित करने वाले या प्रदूषण रोकने में लापरवाही बरतने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र से गुजरने के बाद नदी के पानी की गुणवत्ता खराब होती है तो संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
अदालत ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को नदी के पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके तहत यमुना के अलग-अलग राज्यों और जिलों में प्रवेश करने तथा वहां से बाहर निकलने वाले स्थानों पर पानी के नमूने लेकर जांच की जाएगी।
जांच में यदि किसी राज्य या जिले के क्षेत्र से गुजरने के दौरान पानी की गुणवत्ता में गिरावट मिलती है तो संबंधित प्रशासन को जवाब देना होगा। CPCB को जुर्माने की राशि निर्धारित करने का तरीका भी बताने को कहा गया है। इसके आधार पर राज्य सरकारें प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों और लापरवाही करने वाले अधिकारियों से जुर्माना वसूल सकेंगी।
STP और CETP में एक महीने के भीतर लगेंगे स्मार्ट मीटर
नदी में प्रदूषण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और सरकारी बायोगैस प्लांट की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने सभी संबंधित प्लांट में एक महीने के भीतर छेड़छाड़ से सुरक्षित स्मार्ट बिजली मीटर लगाने को कहा है। इसके अलावा गंदे पानी की आवक और ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा मापने के लिए मीटर और सेंसर लगाने होंगे। पानी में मौजूद प्रदूषण के स्तर की भी लगातार निगरानी की जाएगी।
इन सभी आंकड़ों को केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे आम लोग भी देख सकेंगे कि कौन सा प्लांट सही तरीके से काम कर रहा है और कहां गंदे पानी का उचित ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है।
कोर्ट ने कहा कि अगर किसी प्लांट का डेटा लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं होता है तो शुरुआती तौर पर माना जाएगा कि प्लांट काम नहीं कर रहा है। हालांकि, संबंधित एजेंसी को डेटा उपलब्ध नहीं होने का दूसरा कारण साबित करने का अवसर दिया जाएगा।
नियमों का पालन नहीं करने वाले प्लांट पर रोजाना लगेगा जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को निर्देश दिया है कि 5 एमएलडी या इससे अधिक क्षमता वाले सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और प्रत्येक CETP की कम से कम तीन महीने में एक बार औचक जांच कराई जाए।
यह जांच IIT, NIT या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से कराई जा सकती है। जांच की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी करनी होगी। यदि कोई प्लांट निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुसार काम नहीं करता पाया जाता है तो उसके संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी से प्रतिदिन के हिसाब से पर्यावरणीय जुर्माना वसूला जाएगा।
यमुना किनारे अवैध निर्माण और बस्तियों पर भी जताई चिंता
अदालत ने यमुना के किनारे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बने अवैध निर्माण तथा बस्तियों को भी नदी के प्रदूषण से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। कोर्ट ने कहा कि इन इलाकों से निकलने वाला गंदा पानी भी नदी में पहुंचता है। जब तक ऐसी बस्तियों को हटाने और वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक नदी में गंदा पानी जाने से रोकना मुश्किल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 में यमुना के लिए निर्धारित जोन ‘O’ को ग्रीन जोन के रूप में सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर इसका दायरा बढ़ाने की बात कही है। अदालत के अनुसार, इस क्षेत्र में भविष्य में पक्के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
यहां पार्क, जरूरी सरकारी सुविधाओं और पैदल चलने तथा साइकिल चलाने के लिए रास्ते विकसित किए जा सकते हैं। पहले से मौजूद निर्माणों को भी कानून के अनुसार हटाने की कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही पात्र लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है।
यमुना एक्शन प्लान के तहत बनेंगे 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्शन प्लान को नदी की सफाई के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस योजना के तहत यमुना और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे और मौजूदा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
योजना में 125 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), औद्योगिक कचरे के उपचार के लिए 12 नए प्लांट, कचरा निपटान के लिए 10 प्लांट और 23 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से मौजूद ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। योजना के तहत 520 नालों के गंदे पानी को सीधे यमुना में गिरने से रोककर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
नदी के आसपास मौजूद 270 तालाबों और वेटलैंड को संरक्षित करने तथा उनका पुनर्विकास करने की योजना भी शामिल है। वहीं, दिल्ली के होलंबी कलां में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित रिसाइक्लिंग के लिए विशेष पार्क बनाया जाएगा।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दो सप्ताह में नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना किसी एक राज्य की नदी नहीं है, इसलिए इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। कोई भी राज्य यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि प्रदूषण उसके क्षेत्र में नहीं फैल रहा है।
अदालत ने कहा कि प्रत्येक राज्य की जवाबदेही इस आधार पर तय होनी चाहिए कि उसके क्षेत्र से कितना प्रदूषण नदी में पहुंच रहा है और उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सभी राज्यों को मिलकर पूरी नदी को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभानी होगी।
इसके लिए संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दो सप्ताह के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। ये अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय बनाएंगे।
इसके अलावा प्रत्येक ट्रीटमेंट प्लांट और बड़े नाले के प्रभारी अधिकारी का नाम ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करना होगा। संबंधित अधिकारियों को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट भी अदालत में पेश करनी होगी। कोर्ट ने सभी विभागों, अधिकारियों और प्लांट संचालित करने वाली एजेंसियों को जांच में पूरा सहयोग देने का आदेश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी। उस दौरान यमुना की सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की प्रगति पर विचार किया जाएगा।
















