पीओके में पाकिस्तान के जुल्म पर संयुक्त राष्ट्र की सख्त फटकार: ‘ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी’ को आतंकी संगठन घोषित करने पर उठे गंभीर सवाल

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में जारी पाकिस्तानी हुकूमत के दमन और अत्याचारों की हकीकत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पूरी तरह बेनकाब होने लगी है। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों पर सख्त रुख अपनाते हुए इस्लामाबाद की कड़ी आलोचना की है।

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष मानवाधिकार प्रतिवेदकों ने पाकिस्तान सरकार द्वारा स्थानीय जन संगठन ‘ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी’ (JAC) को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कथित राजकीय हिंसा, लोगों की मौतों, बड़े पैमाने पर की गई गिरफ्तारियों और लंबे समय से जारी मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोपों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

JAC को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर UN नाराज

पाकिस्तान सरकार को भेजे गए अपने आधिकारिक पत्र में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने JAC को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध करने और इस संगठन से जुड़े नागरिकों के खिलाफ कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों के कथित दुरुपयोग पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि बुनियादी आर्थिक राहत और राजनीतिक जवाबदेही की मांग करने वाले एक शांतिपूर्ण जन आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में पेश किया जा रहा है।

रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि राजनीतिक स्वायत्तता और कुशासन को लेकर इस क्षेत्र में वर्षों से आवाजें उठती रही हैं, लेकिन POK का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक उपेक्षित रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की यह हस्तक्षेपकारी पहल इस क्षेत्र में मानवाधिकारों की बदतर स्थिति की ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र के छह विशेष प्रतिवेदकों द्वारा हस्ताक्षरित इस पत्र में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मनमानी हिरासत, शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। इन विशेषज्ञों ने सीधा सवाल पूछा है कि क्या राजनीतिक जवाबदेही और आर्थिक राहत की जायज मांग उठाने वाले लोकप्रिय जन आंदोलन को स्थापित सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने के कारण सुरक्षा खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

JAC को दबा रहा पाकिस्तान

रिपोर्ट के अनुसार, ‘ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी’ (JAC) एक व्यापक और जमीनी जन आंदोलन के रूप में सामने आई थी। इसकी मुख्य मांगों में बिजली की आसमान छूती दरों में कटौती, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं तक सस्ती व सुलभ पहुंच और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल था। कमरतोड़ महंगाई, शासन व्यवस्था की विफलताओं और निरंतर राजनीतिक उपेक्षा की भावना से त्रस्त आम नागरिकों का इस आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला। हालांकि, रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि सार्थक राजनीतिक संवाद करने के बजाय पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए क्रूर और सख्त कार्रवाई का रास्ता चुना। इस दमनकारी रवैये के चलते POK में राजनीतिक असहमति की गुंजाइश और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और भी गहरी हो गई हैं।

POK की आम जनता के लिए यह मौजूदा संकट अब केवल बिजली की दरों और रोजमर्रा की आर्थिक परेशानियों तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब यह सीधे तौर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शासन की जवाबदेही और इस बुनियादी सवाल से जुड़ गया है कि कश्मीरियों के जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले लेने वाली संस्थाएं वास्तव में उनके प्रति जवाबदेह हैं भी या नहीं।

POK में बढ़ रही पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी

रिपोर्ट में बताया गया है कि क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती, सार्वजनिक गतिविधियों पर लंबे समय तक लगाई गई पाबंदियों, इंटरनेट व संचार सेवाओं में बाधा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को ठप करने जैसी सख्त कार्रवाइयों के बावजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इसके विपरीत, प्रशासन के इन दमनकारी कदमों से आम जनता में यह धारणा और अधिक मजबूत हुई है कि हुकूमत नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करने की न तो इच्छा रखती है और न ही ऐसा करने में सक्षम है।

प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय दिलाने, कथित रूप से गिरफ्तार किए गए सैकड़ों निर्दोष लोगों की रिहाई और पूरे क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता के माहौल के बीच अब सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा है कि क्या पाकिस्तान सरकार लोकतांत्रिक संवाद और जवाबदेही को प्राथमिकता देगी या फिर POK में अपना शासन चलाने के लिए केवल दमन और बल प्रयोग पर ही निर्भर रहेगी।

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