पीएम मोदी के दौरे से पहले बड़ी हलचल: भारत-कनाडा के बीच CEPA व्यापार वार्ता का छठा दौर संपन्न, ऊर्जा और निवेश पर बनेगी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी दिसंबर में होने वाली संभावित कनाडा यात्रा से पहले भारत और कनाडा द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप देने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी सिलसिले में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने नई दिल्ली में व्यापार वार्ता का छठा दौर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रमुख बिंदुओं पर आपसी सहमति बनी है और समझौते के कुछ अध्यायों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। अब दोनों पक्ष ऑनलाइन माध्यम से शेष मुद्दों पर संवाद जारी रखेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित कनाडा यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को लेकर ठोस व ऐतिहासिक घोषणाएं की जा सकें।

गौरतलब है कि भारतीय उच्चायोग ने बीते 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा की यात्रा पर रहेंगे। हालांकि, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को इस यात्रा के आधिकारिक कार्यक्रम का ब्योरा साझा नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी है कि दोनों देशों के बीच छठे दौर की व्यापार वार्ता संपन्न हो गई है।

10 दिनों तक चली व्यापार समझौते पर बातचीत

भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित CEPA समझौते को लेकर छठे दौर की आमने-सामने की यह गहन वार्ता 11 से 20 नवंबर तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने इस दौर की बातचीत पूरी की। इस दौरान भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और कनाडा के उपमंत्री ग्लेन प्यूर्व्स ने आपसी मुलाकात कर वार्ता में हुई अब तक की प्रगति की विस्तृत समीक्षा भी की।

वार्ता प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, समझौते के अधिकांश अध्यायों पर दोनों देश लगभग सहमति के करीब पहुंच चुके हैं और कई हिस्सों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस दौर में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार बृज मोहन मिश्रा ने किया, जबकि कनाडाई टीम की अगुवाई मुख्य वार्ताकार मैरी-कैथरीन स्पीयर्स ने की।

वस्तुओं से लेकर निवेश और बौद्धिक संपदा तक चर्चा

नई दिल्ली में हुए छठे दौर के संवाद में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े तमाम संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मंथन किया गया। इनमें वस्तुओं और सेवाओं के सुगम व्यापार, उत्पादों के मूल स्थान से जुड़े नियमों (रूल्स ऑफ ओरिजिन), व्यापारिक विवादों के त्वरित निपटारे के तंत्र, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहन देने जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, सभी वार्ता समूहों के बीच बेहद रचनात्मक और परिणामोन्मुखी चर्चा हुई। दोनों देशों ने शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी समयसीमा के भीतर इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के साझा लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और उपमंत्री ग्लेन प्यूर्व्स की उच्चस्तरीय बैठक में छठे दौर की उपलब्धियों के साथ-साथ संपूर्ण समझौते की वर्तमान स्थिति का आकलन किया गया। दोनों पक्षों ने एक ऐसे संतुलित, पारदर्शी और व्यापक समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे दोनों देशों के किसानों, उद्योगों, कारोबारियों और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को जमीनी स्तर पर सीधा लाभ पहुंच सके।

ऊर्जा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की तैयारी

व्यापक व्यापार समझौते के साथ-साथ भारत और कनाडा ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी रणनीतिक साझेदारी को एक नए मुकाम पर ले जाने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देश एक मजबूत दोतरफा ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत भारत कनाडा से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात कर सकता है, जबकि इसके बदले भारत की ओर से कनाडा को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जा सकती है।

दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार, ऊर्जा, आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के नागरिकों के आपसी संपर्क जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर सहमति बनी है। प्रस्तावित CEPA समझौते के लागू होने से न केवल दोनों देशों में व्यापार और निवेश के नए द्वार खुलने की उम्मीद है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुदृढ़ और विविध बनाने में भी बड़ी मदद मिलेगी। भारत और कनाडा के बीच जारी इस संवाद का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा विन-विन समझौता तैयार करना है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को गति मिले और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को नई मजबूती हासिल हो।

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