यूपी के 3.10 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर मिले बढ़ा हुआ मानदेय, CM योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3.10 लाख से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय समय पर और पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया है। रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था के तहत बढ़ाए गए मानदेय का लाभ प्रत्येक पात्र कर्मचारी को मिलना चाहिए। भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार की नीतियों और निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं का वास्तविक लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए।

निवेश और रोजगार में स्थानीय युवाओं को मिले प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। उद्योगों, निजी क्षेत्र और निवेशकों को विभिन्न सुविधाएं, टैक्स में रियायतें और सब्सिडी दी जा रही हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश के माध्यम से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। सरकार की हर नीति और फैसले का उद्देश्य प्रदेश की जनता का हित होना चाहिए।

बैठक में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

कई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में प्रदेश की विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी।

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूरा हो चुका है। इसके निर्माण के लिए चयनित फर्म को लेटर ऑफ अवॉर्ड (LOA) भी जारी कर दिया गया है।

इसी तरह आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है। इन तीनों परियोजनाओं में भी निर्माण के लिए चयनित कंपनियों को एलओए जारी किया गया है।

इसके अलावा मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। ज्यादातर जिलों में भूमि की दरों को भी मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द भूमि अधिग्रहण शुरू करने के निर्देश दिए।

ग्रेटर नोएडा में लॉजिस्टिक हब का काम तेज करने के निर्देश

औद्योगिक विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की प्रगति पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसके लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोली जाए।

इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया, ताकि परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जा सके।

जीरो पावर्टी योजना के तहत 12.50 लाख परिवारों पर फोकस

मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी योजना की समीक्षा करते हुए चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि इनमें से 59,447 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से वंचित परिवारों को योजना से जोड़ने के लिए बीओसीडब्ल्यू के माध्यम से पंजीकरण कराया जा रहा है। अब तक 1,04,583 परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं। शेष पात्र परिवारों के आयुष्मान और अंत्योदय कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।

योजना के तहत 10.60 लाख परिवारों के एक-एक सदस्य को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 11,298 युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस काम में और तेजी लाने को कहा।

2.73 लाख श्रमिकों का हुआ पंजीकरण

श्रम विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 1 सितंबर 2026 से अब तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में लेबर अड्डों पर 8,950 कैंप लगाए गए हैं। इनके माध्यम से 2,73,391 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि श्रमिकों को कैंपों में ही श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल

नगरीय विकास की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन आठ वर्किंग वूमेन हॉस्टल का काम तेज करने को कहा। ये हॉस्टल नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में बनाए जा रहे हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री वर्किंग वूमेन हॉस्टल योजना के तहत 13 जिलों में प्रस्तावित नए हॉस्टलों को लेकर केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने शेष पंचायतों में कंप्यूटर और अन्य हार्डवेयर की आपूर्ति जल्द पूरी करने को कहा।

47 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश

लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये बताई गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

प्रदेश में चल रहे गड्ढा मुक्ति अभियान के तहत 54,878 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुकाबले अब तक 50,189 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है। यह लक्ष्य का करीब 91 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने बाकी सड़कों को भी जल्द गड्ढामुक्त करने को कहा।

सिंचाई की 23 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा

सिंचाई विभाग की 23 प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर भी बैठक में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण, हस्तिनापुर तटबंध और सिंहवाहिनी पंप नहर परियोजना को जल्द लोकार्पण के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा 1,750 खराब हो चुके राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण और सरयू नहर परियोजना तथा अर्जुन सहायक परियोजना के बचे हुए कामों को तेजी से पूरा करने को कहा गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी तरह की देरी न हो। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय से लेकर सड़क, सिंचाई और औद्योगिक परियोजनाओं तक सभी कार्यों की नियमित निगरानी करने पर जोर दिया।

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