
तमिलनाडु में मदुरै की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून पर दीप जलाने को लेकर विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सरकार ने शीर्ष अदालत से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।
यह मामला कार्तिगई दीपम उत्सव के दौरान विवादित दीपथून पर पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को अपने अंतरिम आदेश में कुछ शर्तों के साथ 24 नवंबर को एक बार के लिए दीप जलाने की अनुमति दी थी। तमिलनाडु सरकार ने अब इसी आदेश के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
HR&CE विभाग ने दाखिल की पुनर्विचार याचिका
तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) के कमिश्नर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। इसमें 20 नवंबर को दिए गए अंतरिम आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है।
सरकार की आपत्ति विवादित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति को लेकर है। सरकार का तर्क रहा है कि इस स्थान पर दीप जलाने की कोई स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं रही है। ऐसे में मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
सरकार के मुताबिक, परंपरागत रूप से कार्तिगई दीपम का दीप मंदिर परिसर में स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। इसलिए विवादित दीपथून पर अलग से दीप जलाने की अनुमति देना उचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में क्या शर्तें रखीं?
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को दिए अपने अंतरिम आदेश में विवादित दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने इसके साथ कई शर्तें भी निर्धारित की थीं।
अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अनुमति केवल एक बार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए है। इससे संबंधित पक्षों के पक्ष में उस स्थान पर कोई स्थायी पारंपरिक, धार्मिक या मालिकाना अधिकार स्थापित नहीं होगा। साथ ही, इस आदेश को भविष्य के वर्षों के लिए मिसाल के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
आदेश के मुताबिक, दीपथून तक केवल मंदिर के अधिकृत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को जाने की अनुमति होगी। आम लोगों को उनके साथ जाने की इजाजत नहीं दी गई थी।
इसके अलावा, धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जुलूस निकालने, सार्वजनिक सभा करने, प्रदर्शन करने और नारेबाजी पर भी प्रतिबंध लगाया गया था।
व्यवस्था बनाए रखने के लिए मदुरै के जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था। उन्हें मंदिर प्रशासन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय करके सुरक्षा एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।
मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने का विवाद लंबे समय से अदालतों में चल रहा है। दिसंबर 2025 में मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मंदिर प्रशासन को विवादित दीपथून पर दीप जलाने का निर्देश दिया था।
इसके बाद 6 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने भी इस निर्देश को बरकरार रखा और तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले से असहमत सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी थी कि विवादित दीपथून पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है। सरकार ने आशंका जताई थी कि धार्मिक परंपरा में बदलाव से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अंतरिम आदेश जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले से जुड़े नतीजों पर रोक लगाई और कुछ शर्तों के साथ 24 नवंबर को एक बार दीप जलाने की अनुमति दे दी।
अब तमिलनाडु सरकार की पुनर्विचार याचिका के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख पर नजर रहेगी।

















