Financial Rules Change 1 November 2026: साल 2026 का नवंबर महीना शुरू होते ही आम जनता की जेब, पेंशनभोगियों, टैक्सपेयर्स और कारोबारियों से जुड़े कई बड़े वित्तीय नियमों में बदलाव हो गया है। आज यानी 1 नवंबर से तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दिवाली और त्योहारों के सीजन से ठीक पहले कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल, रेस्तरां का खाना और मिठाइयां महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव न होने से आम रसोई बजट को राहत मिली है। इसके अलावा पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट, आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी और बैंक चार्जेस से जुड़े नियम भी बदल गए हैं।

कमर्शियल LPG सिलेंडर लगातार तीसरे महीने महंगा, जानिए चारों महानगरों के नए दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (IOCL) ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी की है। देश के चारों महानगरों में 10 रुपये से लेकर 17 रुपये प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है:

• दिल्ली: कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 10 रुपये महंगा होकर अब ₹2,820 का हो गया है। अगस्त से लेकर अब तक दिल्ली में इसकी कीमत ₹82 तक बढ़ चुकी है।

• कोलकाता: सबसे ज्यादा ₹17 की बढ़ोतरी के साथ नई कीमत ₹2,971 प्रति सिलेंडर पहुंच गई है। अगस्त के बाद से यहां कुल ₹98.50 का इजाफा हुआ है।

• मुंबई: सिलेंडर के दाम में ₹10.50 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब नई कीमत ₹2,775 (कुछ इलाकों में ₹2,764) हो गई है। अगस्त से अब तक यहां ₹83.50 की बढ़ोतरी हुई है।

• चेन्नई: कमर्शियल सिलेंडर ₹11.50 महंगा होकर अब ₹2,994.50 प्रति सिलेंडर बिक रहा है। अगस्त से अब तक कुल ₹88.50 की बढ़ोतरी देखी गई है।

घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर, जून के बाद से कोई बदलाव नहीं

कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बीच आम गृहणियों और परिवारों के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार जून के महीने में घरेलू सिलेंडर की दरों में संशोधन हुआ था।

• दिल्ली: ₹942

• कोलकाता: ₹968

• मुंबई: ₹941.50

• चेन्नई: ₹957.50

पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर तक जमा करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट

पेंशन का बिना रुकावट भुगतान जारी रखने के लिए सभी पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजंस 1 अक्टूबर से ही सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं, जबकि अन्य पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरू हो गई है। पेंशनर अपनी बैंक शाखा, आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पोर्टल या डाक विभाग की डोरस्टेप सर्विस के जरिए इसे जमा कर सकते हैं। समय पर जमा न करने पर पेंशन रोकी जा सकती है।

ऑडिट कराने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की बढ़ी डेडलाइन

असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन व्यवसायों, फर्मों और पेशेवरों को अपने खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी है। ध्यान रहे कि यह राहत ITR-1 और ITR-2 भरने वाले सामान्य करदाताओं के लिए नहीं है। तय सीमा चूकने वाले करदाता 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

1 नवंबर से लागू हुए GST के नए नियम और ई-कॉमर्स राहत

सरकार ने 1 नवंबर से जीएसटी प्रक्रियाओं में कई अहम बदलाव लागू किए हैं। पोस्ट-सेल डिस्काउंट और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले व्यवसायों के लिए प्रोविजनल रिफंड की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इसके अलावा, कई राज्यों में बिक्री करने वाले छोटे ई-कॉमर्स विक्रेता अब प्लेटफॉर्म के गोदाम को मुख्य कारोबारी स्थल घोषित कर सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलने वाली इस सुविधा से देश के करीब 9.5 लाख छोटे विक्रेताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

PNB और इंडसइंड बैंक के ग्राहकों पर बढ़े चार्ज

1 नवंबर 2026 से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने वीज़ा और रूपे क्रेडिट कार्ड पर एटीएम कैश विड्रॉल शुल्क, लेट पेमेंट फीस और ₹50,000 से अधिक के यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 1% चार्ज लागू कर दिया है। वहीं, इंडसइंड बैंक ने सेविंग्स अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण POS ट्रांजैक्शन या ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर ₹25 प्रति ट्रांजैक्शन और वित्तीय कारणों के अलावा अन्य वजहों से चेक बाउन्स होने पर ₹50 प्रति चेक का शुल्क लागू कर दिया है।

म्यूचुअल फंड में ‘डायरेक्ट प्लान’ डिफॉल्ट विकल्प और टोल पास के नए रेट

सेबी के नए निर्देशों के अनुसार, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब ‘डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान’ डिफॉल्ट विकल्प होगा, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन न होने से एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। इसके साथ ही, सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निजी वाहन चालकों के लिए सस्ता लोकल वार्षिक पास (नगर पालिका से बाहर ₹1,500/वर्ष और शहर के भीतर ₹3,000/वर्ष) उपलब्ध कराया जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) निवेशकों को भी नवंबर 2026 में अपनी चार चुनिंदा सीरीज को प्री-मैच्योर रिडीम करने का अवसर मिल रहा है।