सुप्रीम कोर्ट में कल होगी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज पर अहम सुनवाई

  • सीईसी ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर होगी सुनवाई, 14 नवंबर को आयोग ने दाखिल किया पूरक हलफनामा
  • एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम कटने वालों को फॉर्म-6 भरने पर मुकदमे से राहत देने का आश्वासन, इंडिया गठबंधन ने भी उठाए हैं कई सवाल

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 17 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
इस मामले में चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति के बिना लिए गए। वहीं, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि संबंधित फैसले तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को 17 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि वह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। आयोग को अन्य लंबित याचिकाओं पर भी अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।

सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक पूरक हलफनामा दाखिल किया है। इसमें एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं को बड़ी राहत देने की बात कही गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम पिछली मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में नहीं आए हैं, वे अपना नाम दोबारा शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। केवल इस आधार पर कि उनका नाम पहले की मतदाता सूची में दर्ज था और अब ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। आयोग ने बताया कि इस संबंध में 3 नवंबर को ही स्पष्टीकरण जारी किया गया था। हालांकि, यह राहत उन मामलों में लागू होगी जहां मतदाता पहले से किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत न हो और उसका आवेदन कानून के अनुरूप हो। आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने आरोपों को किया खारिज

विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आयोग ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया। आयोग के मुताबिक, एसआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अकेले नहीं लिए, बल्कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि फाइलों पर दर्ज आंतरिक टिप्पणियों और सुझावों को अंतिम निर्णय का आधार नहीं माना जा सकता। आयोग ने अपने जवाब में यह दलील भी दी कि किसी संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए आंतरिक विचार-विमर्श की अधूरी जानकारी को अंतिम निष्कर्ष के रूप में पेश करना उचित नहीं है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सहमति के बिना किया गया। विपक्ष ने एसआईआर से जुड़े निर्णयों की फाइलें, बैठक के कार्यवृत्त, आंतरिक टिप्पणियां और संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराने की मांग की है।इसके साथ ही मतदाता सूची से हटाए गए नामों का बूथवार ब्योरा, नाम हटाने के कारण और एसआईआर के दौरान हुए बदलावों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई है। विपक्ष ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में कथित बदलाव और चुनाव आयोग के डिजिटल डाटाबेस तक पहुंच से जुड़े मुद्दे भी उठाए हैं।

सुनवाई पर टिकी राजनीतिक और कानूनी हलकों की निगाहें

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जारी विवाद के मद्देनजर 17 नवंबर की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें आयोग की निर्णय प्रक्रिया, तीनों निर्वाचन आयुक्तों के बीच सहमति, फॉर्म-6 में बदलाव से जुड़े आरोप और मतदाता सूची की पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठ सकते हैं।
हालांकि, अदालत सुनवाई के दौरान किन मुद्दों पर विचार करेगी और क्या निर्देश जारी करेगी, यह उसके समक्ष रखे गए पक्षों तथा दलीलों पर निर्भर करेगा। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर राजनीतिक दलों के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाले लोगों की निगाहें टिकी हैं।

 

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