
मैनपुरी/आगरा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है और सभी प्रमुख दल अपनी-अपनी तैयारियों और रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे (Seat Sharing) को लेकर मंथन जारी है। इस बीच, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन के तहत सीट का फैसला केवल ‘जीतने की क्षमता’ (Winning Capability) के आधार पर किया जाएगा।
कांग्रेस के साथ बातचीत जारी, जीतने वाली पार्टी को मिलेगी सीट रविवार को मैनपुरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी पार्टी की बातचीत लगातार आगे बढ़ रही है। हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि दोनों दल मिलकर इस बात का फैसला करेंगे कि मैदान में कौन सी पार्टी जीत दर्ज करने की स्थिति में है। जो भी दल या उम्मीदवार सीट जीतने में सक्षम होगा, वह सीट उसी को दी जाएगी।
उम्मीदवारों के चयन का काम जल्द होगा पूरा अखिलेश यादव ने आगे कहा कि सीट-बंटवारे, चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन से जुड़े सभी कार्य बहुत जल्द पूरे कर लिए जाएंगे, क्योंकि आगामी चुनावों में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है। सपा प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सपा और कांग्रेस के बीच चुनावी रणनीति को लेकर दौर-दर-दौर बैठकें चल रही हैं।
कांग्रेस ने सौंपी है संभावित सीटों की सूची इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने जानकारी दी थी कि पार्टी ने उन सभी विधानसभा क्षेत्रों की एक विस्तृत सूची समाजवादी पार्टी को सौंप दी है, जिन पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने संकेत दिया था कि सीट-बंटवारे पर औपचारिक बातचीत जल्द शुरू होगी। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि दोनों दलों का साझा और मुख्य उद्देश्य राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त के मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के बीच चुनावी तैयारियों, सीटों के चयन और बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने पर गहन मंथन हो रहा है।
आगरा के सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव रविवार को ही आगरा में आयोजित ‘पीडीए दलित महासम्मेलन’ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर भारतीय संविधान को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लगातार दलितों और पिछड़े समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और अवसरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सपा के ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अभियान में अब ‘डी’ (D) का मतलब ‘दमदार दलित’ है, जो सम्मेलन में दलित समुदाय की भारी भागीदारी और समर्थन को दर्शाता है।
अखिलेश ने जोर देकर कहा, ‘‘संविधान तभी बचेगा जब हमारा वोट बचेगा। जब संविधान सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा सम्मान भी बचेगा, लेकिन बीजेपी लगातार इसे कमजोर करने के षड्यंत्र रच रही है।’’
पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरा सपा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा पेपर लीक और सरकारी स्कूलों के बंद होने के मुद्दों पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब तक 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार लोग सरकार के भीतर ही बैठे हुए हैं। सरकार पिछड़ों और वंचितों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रही है, जिसका प्रमाण यह है कि यूपी में 26 हजार प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, राज्य के विभिन्न विभागों में पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में ‘डबल भ्रष्टाचार’ और ‘डबल लूट’ होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया।















