नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की तरह उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख, प्रक्रिया या किसी संभावित समयसीमा को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
वर्तमान में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार कब और किस प्रकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।
पिछले वेतन आयोगों का क्या रहा रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के फैसले के बाद लागू की गई थीं। राज्य मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर 2016 को इसे मंजूरी दी थी और संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किए गए थे।
इसी तरह, 6वें वेतन आयोग के दौरान भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की प्रक्रिया के बाद अगस्त 2008 में सिफारिशों को लागू किया था। संशोधित वेतन का भुगतान 1 दिसंबर 2008 से शुरू हुआ, जबकि 1 जनवरी 2006 से देय एरियर बाद में कर्मचारियों को दिया गया था।
फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो 6वें वेतन आयोग में 1.86 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश ने पहले भी केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य स्तर पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर नया वेतनमान लागू किया था।
8वें वेतन आयोग को लेकर क्या हो सकती है प्रक्रिया?
पिछले अनुभवों के आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने और उन्हें लागू किए जाने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए निर्णय ले सकती है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति, वित्तीय प्रभाव का आकलन और संबंधित विभागों की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
हालांकि, यह केवल पिछले रिकॉर्ड के आधार पर संभावित प्रक्रिया है। जब तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक वेतन आयोग लागू होने की तारीख या अन्य किसी पहलू को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।
कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर
फिलहाल उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर होने वाली अगली कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के फैसले के बाद ही राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए नई वेतन व्यवस्था लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अभी तक इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अपडेट जारी नहीं किया गया है।
