ढाका/नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग (Awami League) की प्रमुख शेख हसीना की अपने देश वापसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बेहद तेज हो गई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (तारिक रहमान सरकार) द्वारा शेख हसीना को नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार किए जाने के बाद, आवामी लीग ने एक नए और अभूतपूर्व मास्टरप्लांट पर काम शुरू कर दिया है।
बांग्लादेशी मीडिया ‘डेली टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, 80 वर्षीय शेख हसीना भारत से पैदल ही अंतरराष्ट्रीय सीमा (बॉर्डर) पार कर बांग्लादेश में दाखिल होने की योजना बना रही हैं। इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान उनके साथ आवामी लीग के लाखों समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
20-21 दिसंबर को बेनापोल बॉर्डर से वापसी का प्लान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेख हसीना की लीगल टीम पासपोर्ट जारी करने को लेकर अंतरिम सरकार को एक और औपचारिक नोटिस देने जा रही है। यदि सरकार इस नोटिस का कोई जवाब नहीं देती है, तो आवामी लीग के तय प्लान के मुताबिक शेख हसीना 20 से 21 दिसंबर के आसपास भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित बेनापोल (Benapole) बॉर्डर के रास्ते पैदल बांग्लादेश में प्रवेश करेंगी।
आवामी लीग के शीर्ष नेतृत्व ने देश भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तय तारीखों पर बॉर्डर के पास जुटने का सख्त निर्देश जारी किया है। पार्टी का मकसद दुनिया के सामने यह साबित करना है कि अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के बाद भी बांग्लादेश की जनता में शेख हसीना का जनाधार और पकड़ बेहद मजबूत है।
बांग्लादेश सरकार ने मांगा प्रत्यर्पण, कई मामलों में सजा का हवाला
दूसरी तरफ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग दोहराई है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन चौधरी का कहना है कि शेख हसीना ढाका छोड़कर नई दिल्ली चली गई थीं और उनके खिलाफ देश में मानवाधिकार उल्लंघन, हिंसा और आपराधिक कृत्यों के दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं।
बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि कुछ मामलों में उन्हें मौत की सजा (फांसी) तक सुनाई जा चुकी है। हालांकि, प्रत्यर्पण की इस मांग पर भारत सरकार की ओर से फिलहाल आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
1981 में भी 6 साल के निर्वासन के बाद विमान से लौटी थीं हसीना
यह पहली बार नहीं है जब शेख हसीना देश से बाहर रहने के बाद वापसी कर रही हैं। इससे पहले, 1975 में अपने पिता और राष्ट्रपिता शेख मुजीब-उर-रहमान की दर्दनाक हत्या के बाद सोनिया गांधी और भारत सरकार के सहयोग से वे शरणार्थी के रूप में भारत आई थीं।
करीब छह साल के लंबे निर्वासन के बाद 17 मई 1981 को वे विमान से ढाका लौटी थीं, जहां एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया था। इस वापसी के 16 साल बाद, 1996 में उन्होंने पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। चार बार देश की कमान संभाल चुकीं शेख हसीना की इस बार की वापसी की योजना को दक्षिण एशियाई राजनीति के बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।
