भुवनेश्वर: वर्षों से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में अहम प्रगति हुई है। ट्रिब्यूनल में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों ने आपसी बातचीत के जरिए विवाद का स्थायी समाधान निकालने की इच्छा जताई।
महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में ओडिशा सरकार के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ ने भी सहमति व्यक्त की। इससे दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे के विवाद के समाधान की उम्मीद मजबूत हुई है।
सुनवाई के बाद ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति और संवाद के माध्यम से विवाद का स्थायी हल निकालने पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उनका कहना था कि यदि वार्ता सफल रहती है तो लंबे समय से लंबित इस मामले का समाधान अदालत के बाहर भी संभव हो सकता है।
गौरतलब है कि महानदी के जल बंटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है, जिस पर सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन किया था। अब दोनों राज्यों की सहमति से विवाद सुलझाने की पहल को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
