Chennai : तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने आम जनता और किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए दो बेहद अहम और बड़े फैसलों का ऐलान किया है। सरकार की इन घोषणाओं से राज्य के लाखों लोगों को सीधा और बड़ा वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे आमजीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा हुआ पांच गुना बड़ा
मुख्यमंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का यह मानना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं किसी भी व्यक्ति के लिए कोई सुविधा मात्र नहीं, बल्कि उसका एक बुनियादी अधिकार है। विजय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के किसी भी नागरिक को उसकी आय या उसके रहने वाले इलाके की वजह से अच्छी चिकित्सा सेवाओं से वंचित न रहना पड़े। इस दिशा में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए कई अन्य नई और प्रभावी पहल भी शुरू की जा रही हैं।
दूध उत्पादकों को मिला तोहफा, आविन दूध के दाम बढ़ाए
स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने कृषि और डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी बड़ी राहत का एलान किया है। राज्य की सरकारी डेयरी कंपनी आविन द्वारा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के खरीद मूल्य में प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब दूध उत्पादकों को पुराने 38 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 41 रुपये प्रति लीटर का भुगतान मिलेगा। इस बढ़ी हुई कीमत में सरकार की तरफ से दी जाने वाली तीन रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। विधानसभा सत्र के दौरान नियम 110 के तहत यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य की आर्थिक स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसके बावजूद दूध उत्पादकों के हितों और उनकी आय को सर्वोपरि रखते हुए यह कड़ा व सकारात्मक फैसला लिया गया है।
3 लाख से अधिक किसानों को होगा सीधा फायदा
सरकार के इस फैसले से तमिलनाडु के 3.16 लाख से अधिक दूध उत्पादक किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दूध के खरीद मूल्य में की गई इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के खजाने पर हर महीने लगभग 30 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इस दौरान सीएम विजय ने पिछली डीएमके सरकार पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान दूध उत्पादकों के हित में खरीद मूल्य बढ़ाने को लेकर किसी भी तरह का ठोस प्रयास नहीं किया गया था, जबकि उनकी सरकार किसानों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
