माफियाओं पर कानूनी कार्यवाही को लेकर सख्त दिखें कमिश्नर व आईजी

डीएम व एसएसपी को दिए निर्देश-अगली बैठक तक कार्रवाई की सूची करायी जाए उपलब्ध

भास्कर समाचार सेवा

मेरठ। आयुक्त सभागार में आयुक्त सेल्वा कुमारी जे व आईजी प्रवीण कुमार द्वारा समस्त मंडलीय जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था संबंधी मंडलीय समीक्षा बैठक आहूत की गयी। कानून एवं शांति व्यवस्था मंडलीय समीक्षा बैठक में आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया, किसी भी प्रकार का माफिया चाहे वह भू-माफिया हो, ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अगली बैठक तक कार्यवाही की सूची उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा, इस प्रकार के प्रकरण पर प्रभावी एवं लगातार कार्यवाही चलती रहें। त्यौहारों के दृष्टिगत शासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, पटाखों के लाइसेंस आदि बिंदुओं पर प्राथमिकता के साथ कार्यवाही की जाए।

आयुक्त ने कहा, थाना एवं तहसील दिवस में भूमि विवाद से संबंधित मुददों को प्राथमिकता पर लेते हुए कार्यवाही करें तथा तहसील एवं थाना दिवस में अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत होनी चाहिए। इसके अलावा निर्देशित किया गया कि समस्त क्षेत्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमि विवादित प्रकरण की सूची बनाकर समग्रता के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा, अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाही होने के साथ-साथ दिखनी भी चाहिए। थाना दिवस में आईजीआरएस पोर्टल पर की गयी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा, अवैध निर्माण, अधिग्रहण या सुरक्षा व्यवस्था जैसे अन्य प्रकरणों में चिन्हित स्थल पर प्रशासन जब चला गया तो कार्यवाही शत-प्रतिशत होनी चाहिए।

बैठक में आईजी ने ये दिए निर्देश

आईजी द्वारा निर्देशित किया गया, संबंधित समस्त अधिकारी ट्रैफिक प्लॉन तैयार करें। इस संबंध में बैठक आयोजित करें। आने वाले समय में कोहरे के दृष्टिगत गन्ना ट्रॉली एवं सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाने की कार्यवाही की जाए, जिससे कि कम से कम जनहानि हो। उन्होंने कहा, इस संबंध में लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। ऐसे स्थानों का चिन्हांकन किया जाए जहां दुर्घटना होने की संभावना रहती हो। ऐसे स्थानों पर रोड सेफ्टी नियमों के तहत कार्यवाही की जाए। समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में मेन रोड से लिंक रोडों पर कैमरे लगाये जाने हेतु एक प्लॉन प्रत्येक जिला स्तर पर तैयार किया जाए तथा उसके अनुरूप कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही जनपद में सीसीटीवी कैमरों की मैपिंग करवा ली जाये। इसके अलावा समस्त शैल्टर होम, एनजीओ द्वारा चलाये जा रहे अनाथ आश्रम का निरीक्षण, बैंकों की सुरक्षा, इत्यादि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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