मुख्य बिंदु:

• यूजीसी Equity Regulations 2026 के लागू होने के महज 16 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक, वर्तमान में प्रभावी हैं 2012 के नियम।

• जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा में सामान्य वर्ग को शामिल न करने और झूठी शिकायत पर कार्रवाई का प्रावधान हटाने को लेकर सवर्ण संगठनों का तीखा विरोध।

• सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया—नियमों की दोबारा समीक्षा के लिए बनाई जाएगी स्पेशल कमेटी; राजनीतिक नुकसान की आशंका के बीच बीजेपी चलाएगी 1 महीने का विशेष जनसंपर्क अभियान।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब महज उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने या प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया है। सामान्य वर्ग के संगठनों के चौतरफा विरोध और सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बीच केंद्र सरकार ने यूजीसी के इन विवादास्पद नियमों की दोबारा समीक्षा करने के लिए एक विशेष समिति (Special Committee) के गठन पर विचार करने की बात कही है।

2019 के सुसाइड मामलों से UGC Equity Regulations 2026 तक का सफर

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 2019 में मुंबई में भील समुदाय की मेडिकल छात्रा पायल तडवी की आत्महत्या से जुड़ी हैं। पायल तडवी की मां अबेदा सलीम तडवी ने सुप्रीम कोर्ट में ‘अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत सरकार’ नाम से याचिका दायर कर कैंपसों में जातिगत उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने की मांग की थी।

इसके बाद फरवरी 2025 में ड्राफ्ट तैयार हुआ और 13 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने ‘UGC Equity Regulations 2026’ को अधिसूचित किया, जिसने 2012 के पुराने नियमों की जगह ली। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के महज 16 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी और 2012 के नियमों को ही बहाल रखा।

आखिर क्यों भड़का सामान्य वर्ग? जानिए विरोध की 3 मुख्य वजहें

सामान्य वर्ग के छात्रों, वकीलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने नए नियमों के कुछ प्रावधानों पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं:

1. रेगुलेशन 3(1)(c) में भेदभाव की संकुचित परिभाषा: नए नियमों में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ (Caste-based Discrimination) के तहत केवल SC, ST और OBC वर्गों को शामिल किया गया था। सवर्ण समाज की दलील थी कि यदि किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उसे इस नियम के तहत कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

2. रेगुलेशन 3(1)(e) से दोहरा मानक: एक तरफ 3(1)(e) में किसी भी छात्र के साथ जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव को अनुचित माना गया, वहीं दूसरी तरफ 3(1)(c) में अलग से केवल चुनिंदा वर्गों के लिए जातिगत भेदभाव का प्रावधान बनाया गया, जिसे कोर्ट ने भी पहली नज़र में अस्पष्ट पाया।

3. झूठी शिकायत पर पेनल्टी का हटना: शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायत दर्ज कराने पर जुर्माने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सख्त प्रावधान था, लेकिन जनवरी 2026 में जारी अंतिम नियमों से इसे पूरी तरह हटा दिया गया। इससे फर्जी मामलों के जरिए सवर्ण छात्रों को प्रताड़ित किए जाने का डर उत्पन्न हुआ।

इन नियमों के खिलाफ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में राजस्थान से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक सड़कों पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने UGC से पूछे थे ये 5 तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच (जिसकी अगुवाई सीजेआई सूर्य कांत कर रहे हैं) ने यूजीसी के नए ढांचे पर 5 प्रमुख कानूनी सवाल खड़े किए थे—

• जब 3(1)(e) में भेदभाव की व्यापक परिभाषा मौजूद है, तो 3(1)(c) में अलग परिभाषा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

• क्या SC, ST और OBC के भीतर अति-पिछड़े और अत्यंत वंचित समुदायों को इसमें पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी?

• हॉस्टल, क्लासरूम और मेंटरशिप ग्रुप में ‘Segregation’ (अलगाव) रोकने की व्यवस्था का व्यावहारिक मतलब क्या होगा?

• साल 2012 के नियमों में रैगिंग का स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 2026 के नियमों में इसे अलग से क्यों छोड़ दिया गया?

• इन प्रावधानों का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) पर क्या असर पड़ेगा?

कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि केंद्र सरकार एक ऐसी विशेषज्ञ समिति बनाने पर विचार कर रही है जो सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ख्याल रखते हुए संतुलित रास्ता तलाशेगी।

बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौती और 2027 का रोडमैप

UGC के इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सामने दोहरा राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। हाल ही में संपन्न हुए एमएलसी (MLC) चुनावों में पार्टी को मिले झटके के पीछे सवर्ण समाज की इस मुद्दे पर नाराजगी को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पार्टी को डर है कि इस नैरेटिव से युवाओं और नए मतदाताओं में गलत संदेश जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने सभी सांगठनिक प्रकोष्ठों को एक महीने का विशेष अभियान चलाने का जिम्मा सौंपा है। इसके तहत:

• पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, व्यापारियों और युवाओं के बीच सीधा संवाद करेंगे।

• संविधान, यूजीसी, एसआईआर और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।

• घर-घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।

अब केंद्र सरकार और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक वर्ग (सामान्य वर्ग) की नाराजगी दूर करने के चक्कर में कहीं दूसरे वर्ग (दलित और पिछड़ा वर्ग) का भरोसा न डगमगाए, क्योंकि दलित-ओबीसी संगठनों का तर्क है कि नियमों को वापस लेने से कैंपसों में उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ सकता है।