कानपुर | मण्डलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में मण्डलायुक्त कार्यालय सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी0, जिलाधिकारी कानपुर देहात आलोक सिंह, जिलाधिकारी औरैया नेहा प्रकाश, जिलाधिकारी फर्रूखाबाद संजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी कन्नौज शुभरान्त कुमार शुक्ल, जिलाधिकारी इटावा अवनीश राय, नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन, मुख्य विकास अधिकारी कानपुर सुधीर कुमार सहित मण्डल के सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक केके सिंह, उप निदेशक अर्थ एवं सांख्यकी रजनीश राजपूत व सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कई जनपदों के सीएमओ और बीएसए द्वारा पूर्ण जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा सीएम डैसबोर्ड की समीक्षा करते हुये विभागों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये की डैसबोर्ड में जो भी सूचनायें अपलोड की जाये वह त्रुटि रहित हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्यो की समीक्षा सीएम डैसबोर्ड में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ही होगी। 50 लाख से अधिक के कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये,कि समस्त कार्यदायी संस्थाये 30 सितम्बर तक सीएमआईएस पोर्टल पर अपना डाटा सही करा लें, जो निर्माणाधीन कार्य पोर्टल पर अपलोड नही है उन्हें अपलोड करा लें।
अधीक्षण अभियन्ता नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत दोष से खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर तत्काला आख्या उपलब्ध कराएं। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि पाइप लाइन बिछाने में कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी रोड कटिंग की गयी है कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात समय से उस रोड को रिस्टोर कराया जाये।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता व मानक की जांच करायी जाये, गुणवत्ता खराब होने य कार्य समय से न होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। निराश्रित गोवंश की समीक्षा करते हुये जनपदों में यह सुनिश्चित कराया जाये की किसी भी दशा में निराश्रित गोवंश हाईवे में न आने पाये, इसके लिये हाईवे मेें बने अवैध कटों का चिन्हाकन कराकर उनको बन्द कराया जाये।
मिशन मिलियन सेक्सड कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अच्छी प्रगति सुनिश्चित की जाए। पालतू पशुओं को खुला छोड़ने पर संरक्षक से जुर्माना वसूला जाए। लम्पी स्किन डिसीज के अन्तर्गत शत-प्रतिशत दुधारु पशुओं का टीकाकरण कराया जाये। जिन जनपदों में आंगनबाडी व विद्यालयों में छात्रो की उपस्थिति में सुधार न हो उन जनपदों के अधिकारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।
संचारी रोगों के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य, प्रशासन तथा पंचायत/नगर निकाय मिल कर काम करें। हर गांव में कराए गए कार्यों की डिजिटल वर्क डायरी तैयारी की जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके की गांव में क्या अच्छे कार्य कराये गये है। जनपदों में यह सुनिश्चित कराया जाये किसी भी योजना के आवेदन पत्र लम्बित न रहे समय सीमा के अन्तर्गत उनको निस्तारित कराया जाये।
प्रधानमंत्री आवास की योजना की समीक्षा में निर्देश दिये गये की लाभार्थियों को आवास की किस्ते समय से उपलब्ध करायी जाये तथा उनकी सूचना भी पोर्टल पर समय से अपलोड करायी जाये।राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालायों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के सापेक्ष अपेक्षित उपस्थिति नहीं होने के सम्बन्ध में कई जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा पूर्ण जानकारी न उपलब्ध करा पाने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी।
