कानपुर। नगर निगम में आउटसोर्सिंग में भर्ती में महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण मिलेगा। यह फैसला सोमवार को नगर निगम सदन की बैठक में हुआ। 23 अगस्त को स्थगित हुई सदन की बैठक 43 दिन बाद सोमवार को दोपहर दो बजे शुरू हुई। महापौर प्रमिला पांडेय के सदन की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की।
भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन की तरफ से धन्यवाद दिया। नगर निगम में भी भर्ती में 33 परसेंट महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा।वहीं, कांग्रेस पार्षद दल के नेता सुहेल अहमद ने म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से एकत्रित होने वाले 100 करोड़ रुपये से जल निगम से सीवेज और जलापूर्ति के कार्य कराने की योजना का विरोध किया। कहा कि जल निगम की तरफ से पूर्व में डाली गई पाइप लाइनें से लोगों को भरपूर पानी नहीं मिल रहा है।
हालांकि,सड़कों में जगह-जगह फव्वारा फूट रहे हैं और करोड़ों रुपये की सड़कें टूट गई हैं। इसलिए जल निगम को यह धनराशि न दी जाए। नगर निगम की साख में गिरावट के साथ ही निवेशकों का पैसा डूबने की आशंका है।उन्होंने धनराशि से नगर निगम की जमीनों में व्यावसायिक परिसर, मल्टी स्टोरी आदि बनवाने की बात कही।पिछले 23 अगस्त को स्वीकृत हुए नगर निगम के 19.80 अरब रुपये के बजट, जलकल विभाग के 3.63 करोड़ के बजट, चंद्रयान-3 रोड सहित अन्य सभी प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
शहर में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स और 35 प्रतिशत तक बिलो टेंडर को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने कहा कि शहर अंधेरे में है लेकिन अफसर सुन नहीं रहे हैं। इसके अलावा पार्षद बोले कि जब इतना बिलो टेंडर पड़ेगा तो विकास कार्य की गुणवत्ता कैसी होगी। इस पर महापौर ने विकास कार्य की गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया। महापौर ने कहा कि 15 प्रतिशत के बाद जो बिलो टेंडर होगा, उसके कार्य की गुणवत्ता की जांच कमेटी करेगी।
