उत्तर प्रदेश सरकार ने उन याचिकाओं का भरपूर विरोध किया है, जिसमें उसके उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कांवर यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को अपनी दुकान के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को एक विस्तृत प्रस्तुति में, राज्य सरकार ने बताया कि आदेश का उद्देश्य शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तीर्थयात्रा सुनिश्चित करना था।
सरकार ने विस्तार से बताया कि मार्ग में दुकानों और भोजनालयों के नामों के कारण होने वाले भ्रम के बारे में कांवरियों की शिकायतों के जवाब में यह आदेश जारी किया गया था।
“यात्रा एक कठिन यात्रा है, विशेष रूप से कुछ कांवरियों के लिए, जैसे कि डाक कांवरिया, जो अपने कंधों पर कांवर लेकर यात्रा शुरू करने के बाद आराम नहीं करते हैं। तीर्थयात्रा के कुछ पवित्र पहलू हैं, जैसे कि नियम है कि एक बार कांवर पवित्र गंगाजल से भरा हुआ है, इसे जमीन को नहीं छूना चाहिए या गूलर के पेड़ की छाया के नीचे नहीं आना चाहिए, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यात्रा पर निकलने के लिए वर्षों की तैयारी की आवश्यकता होती है, “सरकार ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा।कांवर यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिसमें भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवरियां कहा जाता है, गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करने के लिए यात्रा करते हैं। यह आयोजन हर साल लाखों प्रतिभागियों को आकर्षित करता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया कि यह निर्देश कांवरियों की विशिष्ट शिकायतों की प्रतिक्रिया थी। तीर्थयात्रियों ने रास्ते में परोसे जाने वाले भोजन के बारे में चिंता व्यक्त की थी और सवाल उठाया था कि क्या यह धार्मिक प्रथाओं के अनुसार तैयार किया गया था।विपक्षी दलों ने आदेश को ‘मुस्लिम विरोधी’ बताते हुए और सामाजिक विभाजन पैदा करने का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है।
भक्तों ने 22 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को अपनी कांवर यात्रा शुरू की। इस अवसर को मनाने के लिए कई भक्त भगवान शिव को समर्पित मंदिरों में पहुंचे, पूजा-अर्चना की और गंगा में पवित्र डुबकी लगाई।
उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, मेरठ में काली पलटन मंदिर और गोरखपुर में झारखंडी महादेव मंदिर जैसे मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा-अर्चना की।
