Lucknow : उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लाभार्थियों की स्थायी पात्रता सूची तैयार करने का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटा है, ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार सभी जनपदों को हर हाल में 15 जुलाई, 2026 तक प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए स्थायी पात्रता सूची को अंतिम रूप देना है। इसी दिन अंतिम पात्रता सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा।
योजना के तहत सही और पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर ‘आवास प्लस सर्वेक्षण-2024’ कराया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायतवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सभी परिवारों का विस्तृत सत्यापन किया गया। इसके बाद भारत सरकार से प्राप्त कंप्यूटर जनरेटेड सूची को ग्राम सभाओं की बैठकों में रखा जा रहा है। ग्राम सभा में आम सहमति से लिए गए निर्णयों के आधार पर सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा पूरी कार्यवाही को ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में तीन सदस्यीय अपीलीय समिति (अपीलिएट कमेटी) का गठन पहले ही किया जा चुका है। यदि सरकारी सूची से किसी पात्र व्यक्ति का नाम हटाया जाता है या उसकी वरीयता क्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत इस समिति अथवा अपने विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के समक्ष दर्ज करा सकता है।
