सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत: जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बरकरार, ईडी की याचिका खारिज

नई दिल्ली/गाजियाबाद। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को बरकरार रखा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने आजम खान की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। पीठ ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया (प्रारंभिक) प्रकृति की हैं और मामले के अंतिम निस्तारण के समय इनका कोई बाध्यकारी प्रभाव होना आवश्यक नहीं है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर की थी सख्त टिप्पणी इससे पहले 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि दूसरे मुकदमे में रिहाई के तुरंत बाद जेल के गेट पर ही आजम खान को गिरफ्तार करना ईडी की कार्रवाई के मकसद और दुर्भावनापूर्ण इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हाई कोर्ट ने यह भी पाया था कि गिरफ्तारी के आधार और कथित अपराधों में आजम खान की संलिप्तता के कारण उन्हें रिमांड के लिए पेश करने से पहले लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। गौरतलब है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले दो पैन कार्ड मामले में जेल में बंद थे, जिसमें 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। लेकिन 31 अक्टूबर को जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, ईडी ने उन्हें तत्काल अपनी हिरासत में ले लिया था।

क्या है जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला? प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत की गई है। इस प्रकरण में आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा किया गया था। ईडी ने 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई लगभग 26 प्राथमिकियों (FIR) के आधार पर आजम खान और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए आवंटित सरकारी धन और निर्माण सामग्री को यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल किया गया, निजी कैंपस के भीतर सरकारी कार्य कराए गए और जिन ठेकेदारों को सरकारी ठेके मिले थे, उनसे प्राप्त धनराशि को दान (डोनेशन) के रूप में वापस मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट में हस्तांतरित किया गया।

डासना जेल से रिहा होकर रामपुर रवाना हुए आजम खान, बोले- ‘जितने जुल्म हो सकते थे, सब किए गए’ कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सपा नेता आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं और अपने गृह जनपद रामपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जेल से बाहर आते समय उन्हें रिसीव करने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी वहां मौजूद थे। रिहाई के बाद समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में आजम खान ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके ऊपर जितने भी जुल्म हो सकते थे, वे सभी किए गए हैं।

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