उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े 16 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की पूरी संभावना है।
इस बैठक में प्रदेश के करीब 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को मुफ्त कैशलेस इलाज की सौगात देने के अलावा स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे (एक्सप्रेसवे), साइबर सुरक्षा और बड़े निवेश को बढ़ावा देने वाले कई क्रांतिकारी फैसले लिए जा सकते हैं।
10 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, 50 लाख लोगों को राहत
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और प्रमुख आकर्षण प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का प्रस्ताव है। योजना के तहत पात्र शिक्षक-कर्मचारियों को सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी है।
इस ऐतिहासिक कदम से प्रदेश के सहायता प्राप्त (ऐडेड) और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों और समग्र शिक्षा परियोजना के कर्मियों सहित उनके परिवारों को मिलाकर लगभग 50 लाख लोग सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
स्वरूपरानी अस्पताल में होंगे 3000 बेड, 4 बड़े अस्पताल PPP मॉडल पर चलेंगे
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए योगी सरकार प्रदेश के 200 या उससे अधिक बेड वाले 4 प्रमुख सरकारी अस्पतालों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।
इसके साथ ही, संगम नगरी प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय की क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार की योजना है। इस अस्पताल में बेड की मौजूदा संख्या को 1,250 से बढ़ाकर सीधे 3,000 करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, जिससे पूर्वांचल और आसपास के मरीजों को विश्वस्तरीय इलाज मिल सकेगा।
IIT कानपुर में बनेगा UP Cyber Security Center, एक्सप्रेसवे नेटवर्क का होगा विस्तार
डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार IIT कानपुर में UP Cyber Security Operations Center (UP-COCS) की स्थापना को हरी झंडी दे सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के संवेदनशील डेटाबेस और सरकारी पोर्टलों को साइबर हमलों व हैकिंग से सुरक्षित रखना है।
सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के लिए राज्य के कई नए एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के डेवलपर्स के चयन संबंधी प्रस्तावों पर फैसला होगा:
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फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज
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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली लिंक परियोजना
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झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज
मैनपुरी सैनिक स्कूल को मुफ्त जमीन और फॉर्च्यून-500 कंपनियों को सब्सिडी
शिक्षा और सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मैनपुरी सैनिक स्कूल के निर्माण हेतु नौनेर ग्राम सभा की 9.524 हेक्टेयर जमीन निशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, झांसी और ललितपुर में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य भंडारण निगम को भी मुफ्त जमीन देने पर मुहर लग सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए प्रयागराज के देवघाट-झलवा में टाइप-3 (533 आवास) और टाइप-4 (312 आवास) श्रेणी के कुल 845 सरकारी आवास बनाए जाएंगे।
प्रदेश में विदेशी निवेश खींचने के लिए FDI प्रोत्साहन नीति के तहत विदेशी पूंजी निवेश करने वाली और फॉर्च्यून-500 सूची में शामिल पात्र कंपनियों को विशेष सब्सिडी देने की योजना को मंजूरी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक-2021 संशोधन, पंचायतीराज सामान्य निवास नियमावली-2026, राज्य पशुधन मिशन, GCC नीति-2024, स्टांप अधिनियम-1899 संशोधन और अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 जैसे प्रशासनिक अध्यादेशों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
