नई दिल्ली। महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है। मोदी सरकार इस संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो सकता है।
एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का दावा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल है। सरकार को उम्मीद है कि विधेयक आवश्यक बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक हासिल कर सकता है। हालांकि, संसद के विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
संविधान संशोधन के लिए 361 वोट जरूरी
संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी जरूरी होता है। मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में विधेयक पारित कराने के लिए 361 वोटों का आंकड़ा महत्वपूर्ण है।
इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी। अब सरकार नए सिरे से संख्या बल जुटाने में लगी है।
लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव
सरकार की योजना परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव करने की है। प्रस्ताव के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश होगी, जिनका मानना है कि परिसीमन से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है।
नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है। सरकार चाहती है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के आम चुनाव से पहले लागू किया जाए।
संसद का सत्रावसान नहीं होने से विशेष बैठक की संभावना
संसद के विशेष सत्र को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज है, क्योंकि मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, संसद का मौजूदा सत्र 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है।
नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र के भीतर बैठक बुलाने या उसे आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी होता है। ऐसे में मौजूदा सत्र का सत्रावसान नहीं होने के कारण कम समय में संसद की बैठक बुलाने की संभावना बनी हुई है।
सरकार के इस फैसले को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र या अतिरिक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 9 नवंबर को कहा था कि संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 88 दिन बाद भी उसका सत्रावसान नहीं किया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए समय ले रही है, ताकि परिसीमन से जुड़े विधेयक पारित कराए जा सकें। जयराम रमेश ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को विपक्षी एकजुटता के कारण सरकार अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार दोबारा जल्दबाजी में विधेयक पारित कराने की कोशिश करती है, तो विपक्ष फिर इसका विरोध करेगा।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। कांग्रेस की मांग है कि किसी भी कानून को संसद में पेश करने से पहले सभी पक्षों के साथ पारदर्शी तरीके से विस्तृत चर्चा की जाए। जयराम रमेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने इस मांग पर सहमति नहीं दी है।
फिलहाल महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार की अगली रणनीति पर सबकी नजरें टिकी हैं। विशेष सत्र की तारीख, विधेयक का अंतिम मसौदा और विपक्षी दलों का रुख तय करेगा कि सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रस्ताव को लागू करने में कितनी सफल हो पाती है।
